खासगी बँकांमधील असुरक्षिततेची पालिकेला चिंता; सरकारी बँकेत गुंतवणूक करण्याची मागणी

पालिकेच्या विविध सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये ७९ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. यापैकी काही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी, ठेकेदारांकडून घेतलेली अनामत रक्कम या स्वरूपात आहे.

मुंबई : पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र को-आॅप. बँकेनंतर येस बँकही बुडीत निघाल्यामुळे खातेदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. पिंपरी-चिंचवड, नाशिक महापालिकेचेही कोट्यवधी रुपये या बँकेत अडकून पडले आहेत. याबाबत मुंबई महापालिकेला सध्या घाबरण्याची गरज नसली तरी पालिकेच्या सरकारी आणि खासगी अशा विविध नऊ बँकांमध्ये असलेल्या तब्बल ७९ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी त्यांच्यासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. खासगी बँका बुडीत निघत असल्याने असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनानेही आपल्या सर्व मुदत ठेवी सरकारी बँकांमध्ये वळविण्याची मागणी विरोधी पक्षातून जोर धरू लागली आहे.

पालिकेच्या विविध सरकारी आणि खासगी बँकांमध्ये ७९ हजार कोटींच्या मुदत ठेवी आहेत. यापैकी काही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी, ठेकेदारांकडून घेतलेली अनामत रक्कम या स्वरूपात आहे. करांच्या माध्यमातून पालिकेच्या तिजोरीत पैसे जमा होत असतात. त्यामुळे या पैशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी पालिका प्रशासनाची आहे. परिणामी, ज्या बँकांचा व्यवहार संशयास्पद आहे अशा बँकांमधील आपल्या मुदत ठेवी महापालिकेने काढून राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवाव्यात, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केली. हा पैसा मुंबईकरांचा असून पालिकेच्या विविध कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या पैशांची काळजी घ्यावी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. प्रशासकीय पातळीवरही खासगी बँकांमधील गुंतवणुकीचा आढावा घेऊन प्रशासन याबाबत लवकरच धोरण निश्चित करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

या बँकांमध्ये पालिकेची गुंतवणूक
मुंबई महापालिकेची ‘श्रीमंत महापालिका’ म्हणून ओळख आहे. स्टेट बँक आॅफ इंडिया, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक, बँक आॅफ इंडिया, युको बँक, आयसीआयसीआय, अ‍ॅक्सिस बँक, ओरिएंटल बँक आॅफ कॉमर्स आदी नऊ बँकांमध्ये ७८ हजार ९१९.७८ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी आहेत. १२ ते २४ महिन्यांच्या कालावधीसाठी एक ते तीन कोटींपर्यंतच्या ४४६ मुदत ठेवी पालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी ठेवल्या आहेत.