मुंबई : घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या मुंबई महापालिकेने नवीन जाहिरात धोरणाचा अंतिम मसुदा जाहीर केला आहे. त्यानुसार नवीन धोरण सरकारच्या सर्व प्राधिकरणांसाठी बंधनकारक राहणार असून बिल्डिंगच्या टेरेसवर किंवा छतावर कोणत्याही प्रकारच्या होर्डिंग्जना परवानगी दिली जाणार नाही. डिजिटल जाहिरातींसाठी सर्व मॉल्स, शॉपिंग संकुले, व्यावसायिक इमारती अर्ज करू शकणार आहेत. या सर्व होर्डिंग्जवर महापालिकेचे नियंत्रण राहणार आहे.
महापालिकेने २००८ मध्ये जाहिरात धोरण लागू केले होते. गेल्या १६ वर्षांत त्यात कोणत्याही सुधारणा करण्यात आल्या नव्हत्या. मात्र, १३ मे रोजीच्या घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेने नवीन जाहिरात धोरण तयार केले. त्याचा अंतिम मसुदा आता तयार झाला असून पुढील १५ दिवसांत त्यावर हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर हा मसुदा उपलब्ध आहे. नवीन जाहिरात धोरण दहा वर्षांसाठी लागू असेल.
राजकीय होर्डिंग्जना चाप राजकीय होर्डिंग उभारताना पालिकेकडून लेखी परवानगी बंधनकारक राहणार आहे. लेखी परवानगीशिवाय होर्डिंग उभारणे त्याचबरोबर राजकीय बॅनर्स, झेंडे, फलक लावता येणार नाहीत. पवानगी न घेता बॅनर्स किंवा होर्डिंग उभारल्यास दोन हजारांचा दंड किंवा तीन महिन्यांची शिक्षा केली जाईल. खासगी इमारतीतील राजकीय पक्षाच्या कार्यालयावर रोषणाई केलेले बॅनर्स किंवा होर्डिंग लावता येणार नाही.
धोरण मसुद्यात काय?- पालिकेच्या नियमातील कोणत्याही आकाराच्या होर्डिंग्जना परवानगी. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी.- होर्डिंगच्या जाहिरात परवान्याची मुदत संपण्याच्या तीन महिने आधीच जाहिरातदाराला नवीन परवान्यासाठी अर्ज करणे बंधनकारक.- वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा शुल्क थकबाकी ठेवणाऱ्या जाहिरातदारांना काळ्या यादीत टाकणार. - डिजिटल होर्डिंगसाठी जाहिरातदाराला वाहतूक पोलिस विभागाच्या सहआयुक्तांचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक.- ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास जाहिरातीला परवानगी मिळणार नाही. - जाहिरात परवान्यासाठी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न.