मुंबई : नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला आदेश दिला. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी केवळ एमआयडीसीनेच केली आहे. नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोने अद्याप काहीही कारवाई केलेली नसल्याचे निदर्शनास आल्याने, उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका अािण सिडको कारवाईसंदर्भातील अहवाल सादर करण्यास अपयशी ठरले आहेत, असे म्हणत कारवाईचा अहवाल १२ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचा आदेश महापालिका आणि सिडकोला दिला.नवी मुंबईमधील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करावी, यासाठी मयुरा मारु आणि राजीव मिश्रा यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती. खंडपीठाने एमआयडीसीला अर्धवट बांधण्यात आलेल्या बांधकामांवर कारवाई करण्यास प्राधान्य देण्याची सूचना एमआयडीसीला केली, तसेच एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना कोणी धमक्या देत असेल, तर पोलिसांकडे तक्रार करा. पोलिसांनी या तक्रारीवर आवश्यक ती कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाने पोलिसांना दिले.एमआयडीसीने आतापर्यंत कारवाई केली आहे, पण नवी मुंबई आणि सिडकोचे काय? अशी विचारणा केल्यावर सिडकोच्या वकिलांनी आमच्या हद्दीत केवळ चार इमारतीच बेकायदेशीर असून, त्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने ही याचिका केवळ दिघा गावापुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण नवी मुंबईसाठी आहे, असे स्पष्ट केले. खंडपीठाने बेकायदेशीर बांधकामांच्या कागदपत्रांची छाननी करण्यासाठी खंडपीठाने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांचे एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले.
महापालिका, सिडको कारवाईत अपयशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 29, 2015 12:53 AM