मुंबई : राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या सूत्रानुसार वाडिया रुग्णालयाला २२ कोटी रुपये देणे आहे, परंतु पूर्वपरवानगीशिवाय वाढविलेल्या अतिरिक्त खाटा आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रुग्णालय व्यवस्थापन पालिकेकडे मागत आहे. त्यामुळे रुग्णालयाला शिस्त लागावी यासाठी अनुदान रोखल्याची भूमिका अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्थायी समितीमध्ये मंगळवारी मांडली, परंतु वाडिया रुग्णालय बंद होऊ नये, यासाठी पालिका प्रशासनाने तत्काळ थकीत अनुदान द्यावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले.निधीअभावी वाडिया रुग्णालय बंद करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. याचा फटका गरीब रुग्णांना बसणार आहे. त्यामुळे वाडिया रुग्णालय वाचविण्यासाठी महापालिका प्रशासन कोणती पावले उचलणार आहे? असा सवाल सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे स्थायी समितीमध्ये केला. हा मुद्दा सर्वपक्षीय सदस्यांनी उचलून धरीत प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना केली. विरोधी पक्षनेत्यांनी ४ डिसेंबर रोजी हरकतीचा मुद्दा मांडून वाडियाची सद्यस्थिती सादर करण्याची मागणी केली होती. याकडे पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळेच ही स्थिती निर्माण झाल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
भाजपचे प्रभाकर शिंदे, राजश्री शिरवाडकर, शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनीही हरकतीच्या मुद्द्याचे समर्थन केले. रुग्णालय व्यवस्थापनाने अतिरिक्त खाटा आणि कर्मचारी वाढविले, त्यावेळीस महापालिकेने कारवाई का नाही केली? असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला, तर वाडिया रुग्णालयाने गैरकारभार लपविण्यासाठी पालिकेची बदनामी केली, असा आरोप समाजवादीचे आमदार रईस शेख यांनी केला. यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी गरीब रुग्णांना तातडीने उपचार मिळावेत, यासाठी रोखलेले २२ कोटींचे अनुदान तत्काळ वाडिया रुग्णालयाला देण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
दरम्यान, मनसेच्या नेत्या शर्मिला ठाकरे यांनी उपमुख्यमंंत्री अजित पवार यांची भेट घेत रुग्णालय सुरु राहण्याच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. तातडीने आर्थिक मदत केल्यास हा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. त्यासाठी साधारण ४६ कोटी लागतील, असे या चर्चेत समोर आले. त्यावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले.वाडियाबरोबर नवीन करार?१९२६ मध्ये वाडिया रुग्णालय व्यवस्थापनाचा राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासनाबरोबर सामंजस्य करार झाला होता. त्यानुसार, वाडिया ट्रस्टकडून बाल रुग्णालय आणि प्रसूतिगृह चालविले जात आहे. या कराराला सहा वर्षांमध्ये १०० वर्षे होणार आहेत. त्यामुळे वाडिया ट्रस्टबरोबर नव्याने करार करण्यात यावा, अशी मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. मात्र, राज्य सरकारने याबाबत विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये सात सदस्यांचा समावेश असून, आतापर्यंत या समितीची एक बैठक झाली असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले.दर सहा महिन्यांनी आॅडिटवाडिया रुग्णालयाला महापालिका अनुदान देत असल्याने त्यांच्या कारभाराचे आॅडिट करण्याचे अधिकार पालिकेला आहेत. त्यानुसार, दर सहा महिन्यांनी त्यांचे आॅडिट करावे, अशी सूचना सदस्यांनी केली.‘मानहानीचा दावा ठोका’महापालिकेने अनुदान रोखल्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे वाडिया ट्रस्टकडून चित्र उभे केले जात आहे. या नाहक बदनामीला जबाबदार असणाºया वाडिया ट्रस्टवर मानहानीचा दावा ठोका, अशी मागणी शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी केली.