महापालिकेने मुदत ठेवी मोडून बेस्टला केली मदत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2019 06:09 AM2019-09-17T06:09:35+5:302019-09-17T06:09:39+5:30

बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली.

Municipal Corporation helps Best by breaking down fixed deposits | महापालिकेने मुदत ठेवी मोडून बेस्टला केली मदत

महापालिकेने मुदत ठेवी मोडून बेस्टला केली मदत

googlenewsNext

मुंबई : बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदत करण्याची तयारी महापालिकेने दाखवली. मात्र आर्थिक मंदीचा फटका आता पालिकेच्या तिजोरीलाही बसत असल्याने भविष्यात धोका संभवतो. तरीही विविध बँकांतील मुदत ठेवी तोडून बेस्ट उपक्रमाला सुमारे ४७८ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी मंजूर करण्यात आला. मात्र या सर्व अनुदानाचा विनियोग कशा पद्धतीने केला जात आहे? याचा हिशोब देण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला सावरण्याचे आव्हान महापालिकेने पेलले आहे. त्यानुसार अनुदान व कर्जस्वरूपात आतापर्यंत सुमारे १७०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर आता आणखी ४७८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आणला होता. मात्र यासाठी महापालिकेने विविध बँकांतील आपल्या मुदत ठेवींपैकी काही
ठेवी मोडून ही रक्कम उभी केली
आहे. यावर विरोधी पक्षांनी नाराजी व्यक्त करीत महापालिकेच्या
आर्थिक स्थितीला उद्भवणाऱ्या संभाव्य धोक्याकडेही लक्ष
वेधले आहे.
>११३६ कोटींपैकी ५५० कोटी बँकेत जमा
बेस्ट उपक्रमाला विविध बँकांमधील कर्ज फेडण्यासाठी महापालिकेने ११३६ कोटी रुपये दिले होते. मात्र यापैकी ५५० कोटी रुपयेच बँकेत भरण्यात आले. उर्वरित ५५० कोटी कर्मचाऱ्यांचा भविष्यनिर्वाह निधी आणि ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी वापरण्यात आले, याकडे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी लक्ष वेधले. प्रत्येक तीन महिन्यांनी बेस्ट प्रशासनाने खर्चाचा हिशोब महापालिकेला सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र बेस्टला अनुदान देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

Web Title: Municipal Corporation helps Best by breaking down fixed deposits

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.