महापालिका आज सादर करणार अर्थसंकल्प; मुंबईकरांचे लागले लक्ष

Mumbai Municipal Corporation : एकीकडे कोविड खर्चाचा भार, तर दुसरीकडे उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे महापालिकेसाठी आगामी आर्थिक वर्ष नाजूक ठरणार आहे.

मुंबई - एकीकडे कोविड खर्चाचा भार, तर दुसरीकडे उत्पन्नात मोठी घट झाल्यामुळे महापालिकेसाठी आगामी आर्थिक वर्ष नाजूक ठरणार आहे. त्यामुळे कर्जरोखे उभारणे, सुधारित मालमत्ता कर, गलिच्छ वस्ती सुधारणा सेवा शुल्क असे उत्पन्नाचे विविध स्रोत विकसित करण्यासाठी महापालिकेची चाचपणी सुरू आहे. मात्र २०२२मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात करवाढ नसलेला व विकासकामांसाठी भरीव तरतूद असलेला अर्थसंकल्प सादर करण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. आयुक्त इक्बालसिंह चहल हे शिवधनुष्य कसे पेलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक फेब्रुवारी २०२२मध्ये होणार असल्याने आगामी आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता वाढली आहे. निवडणुकीआधीचा हा अर्थसंकल्प असल्याने विकासकामांसाठी भरीव निधी मिळावा, अशी नगरसेवकांची मागणी आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा हा अर्थसंकल्प आयुक्त बुधवारी स्थायी समितीला सादर करणार आहेत. मात्र विद्यमान आर्थिक वर्षात निश्चित केलेल्या २८,४४८ कोटी उत्पन्नापैकी डिसेंबरअखेरपर्यंत ११,६१६ कोटी महसूल जमा झाला आहे. यामध्ये जकातीपाती मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा वाटा अधिक असून, सप्टेंबर २०२१पासून हा निधीदेखील बंद होणारा आहे. अशा नाजूक परिस्थितीत आगामी अर्थसंकल्प मुंबईकरांवर कोणताही भार न टाकता विकास साधणार का, याकडे आता  सर्व मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.

विद्यमान आर्थिक वर्षात मुंबई पूरमुक्त, आपत्तीमुक्त आणि आनंदी करण्याचे लक्ष्य महापालिकेने ठेवले. मात्र मार्चमध्ये मुंबईत कोरोनाने शिरकाव केल्यानंतर लॉकडाऊन जाहीर झाल्याचा फटका अनेक योजनांना बसला. त्यामुळे ५२ टक्के निधी अद्याप खर्च झालेला नाही.  

आगामी अर्थसंकल्पात कोस्टल रोडसाठी मोठी तरतूद असेल. सुरक्षित मुंबईसाठी पर्जन्य जलवाहिन्यांची क्षमता दुप्पट करणे, मॅनहोलवर संरक्षक जाळ्या बसवणे, मिठी नदीचे सौंदर्यीकरण-बोटिंग, नद्यांचे पुनरुज्जीवन, फ्लड गेट वाढवणे यासह दर्जेदार सिमेंटचे रस्त्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. 

यासाठी तरतूद अपेक्षित
कोरोनातून धडा घेऊन आरोग्य सुविधांसाठी जादा निधी, साथजन्य आजारांसाठी विशेष रुग्णालये.
अतिवृष्टीत पावसाचे पाणी साचवण्यासाठी भूमिगत टाक्या.
सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाच्या नव्या शाळा.
उत्पन्नवाढीसाठी नव्या उपाययोजना.