मुंबई स्वच्छ करण्यासाठी महापालिकेची धावपळ

देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर स्वच्छ भारत अभियानाच्या रँकिंगमध्ये मागे पडत आहे.

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेले मुंबई शहर स्वच्छ भारत अभियानाच्या रँकिंगमध्ये मागे पडत आहे. मार्च २०१९ मध्ये जाहीर झालेल्या सर्वेक्षण अहवालात मुंबई शहर ४९ व्या क्रमांकावर फेकले गेल्याने महापालिकेला टीकेचे धनी व्हावे लागले होते. त्यामुळे स्वच्छतेच्या मोहिमेत पालिकेचे प्रयत्न कुठे कमी पडत आहेत? गुण कसे वाढवावेत? नागरिकांमध्ये प्रभावी जनजागृती करून या सर्वेक्षणात कसे सहभागी करून घ्यावे? याबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी सल्लागार नेमण्यात येणार आहेत.
सन २०१६ मध्ये मुंबई २८ व्या क्रमांकावर होती. या स्पर्धेत मुंबईचा क्रमांक सुधारण्यासाठी महापालिकेने २०१७ मध्ये अनेक प्रयोग केले. मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धारही करण्यात आला. या प्रयत्नांना यश येऊन २०१८ मध्ये स्वच्छता मोहिमेत महापालिका १८ व्या क्रमांकावर आली. मात्र मार्चमध्ये जाहीर झालेल्या सर्वेक्षणाच्या निकालात मुंबईची पिछेहाट झाल्याचे दिसून आले. यामध्ये सुधारणा होण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना करणार आहे.
या कक्षामार्फत मासिक अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये स्वच्छतेसाठी कोणती पावले उचलण्यात आली, त्यात कोणते बदल असावेत, नागरिकांचा सहभाग कसा घ्यावा? यावर प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. जास्त गुण मिळविण्यासाठी मुंबईला आणखी काय करता येईल? याबाबतही या अहवालात मार्गदर्शन करण्यात
येईल. यासाठी पालिका प्रशासन संबंधित कंपनीला ५० लाख रुपये देणार आहे.
>स्वच्छतेचे प्रयोग व त्याचे यशापयश...
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मुंबई शहर स्वच्छ करण्यासाठी २०१७ मध्ये महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार केला होता. या अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती तर दुसऱ्या टप्प्यात त्या शौचालयांमध्ये वीज-पाणीपुरवठा करण्यासाठी १०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. सार्वजनिक शौचालयांची दुरवस्था असल्याची नाराजी स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय सदस्यांनी व्यक्त केली.
मिठी, दहिसर, पोईसर आणि ओशिवरा या नद्यांचे दूषित पाणी शुद्ध करून त्यांना पुनर्जीवित करण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला. हे काम अद्याप संथगतीने सुरू आहे.
देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर दररोज ६०० मेट्रिक टन कचºयापासून वीजनिर्मिती करणे. यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हरित पट्टा वाढविण्यासाठी उद्यानांच्या विकासासाठी २७७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.