मुंबई : मालमत्ता कर थकविणाºया कंपन्या, आस्थापनांवर कठोर कारवाई करण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. या कारवाई अंतर्गत गेल्या काही दिवसांमध्ये मुंबईतील १७ लक्झरी गाड्या जप्त करण्यात आल्या. या कारवाईमुळे थकबाकीदारांचे धाबे दणाणले असून त्यांनी तत्काळ थकीत रक्कम भरण्यास सुरुवात केली आहे. संबंधित करदात्यांनी सुमारे पाच कोटी रुपये पालिकेकडे जमा केले आहेत. सात दिवसांमध्ये थकीत मालमत्ता कर न भरणाºया कंपन्या, आस्थापना, करदात्यांच्या गाड्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.
मालमत्ता कर न भरणाऱ्यांविरोधात यंदा कठोर पावले उचलणाºया पालिकेने थकबाकीदारांची वाहने, फर्निचर, टीव्ही, फ्रीज आदी वस्तू जप्त करण्यास गेल्या काही दिवसांपासून सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत अनेक विभागांत मालमत्ता कराच्या थकबाकी वसुलीसाठी गाड्या जप्त करण्याची कारवाई तीव्र करण्यात आली आहे. आतापर्यंत मर्सिडीज, आॅडी, होंडा सिटी, स्कोडा, हुंदाई क्रेटा, इनोव्हा अशा उच्च श्रेणीतील १७ गाड्या जप्त करण्यात आल्या आहेत. सर्वांत जास्त हुंदाई क्रेटा, ऐकॉर्ड, टोयोटा काम्री अशा तीन गाड्या वांद्रे पश्चिम भागातील बिल्डर समीर भोजवाणी यांच्या आहेत. त्यानंतर अंधेरी पश्चिमेतील लष्करीया बिल्डर्सच्या आॅडी आणि मर्सिडीज, साई ग्रुप कंपनीजच्या आॅडी, शेवरलेट क्रुझ आणि वांद्रे पश्चिम येथील फेलीक्स गेराल्ड अॅण्ड क्लारा या गृहनिर्माण संस्थेच्या दोन गाड्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
‘ई’ विभागातील दर्शन टॉवर, ‘एच पूर्व’ विभागातील शमा बिल्डर्स, ‘आर उत्तर’ विभागातील नरोज डेव्हलपर्स, ‘जी दक्षिण’मधील पोपटलाल जमाल, ‘के पूर्व’ विभागातील चर्मी एंटरप्रायजेझ, ईसीएच सिल्क मिल्स, ‘ए’ विभागातील आत्माराम कांबळी आणि ‘आर मध्य’ विभागातील हॉटेल ग्रीन व्हिला यांची प्रत्येकी एक गाडी जप्त करण्यात आली आहे. यापैकी फेलीक्स गेराल्ड अॅण्ड क्लारा यांनी सर्व ६५ लाख रुपयांची थकबाकी गाड्या जप्त करताच भरली.
शमा बिल्डर्स यांनी तीन कोटी ७९ लाखांपैकी एक कोटी ९० लाख रुपये पालिकेकडे जमा केले. तर नरोज डेव्हलपर्सनेही एक कोटी सहा लाखांपैकी ७८ लाख, लष्करीया बिल्डर्सने ८० लाखांपैकी ५० लाख, ईसीएच सिल्क मिल्सने एक कोटी ९० लाखांपैकी ५० लाख रुपये आणि दर्शन टॉवर्सने ७२ लाखांपैकी ४६ लाख रुपये भरून आपापल्या गाड्या सोडवून घेतल्या. उर्वरित थकबाकी लवकरच भरण्याची हमीही त्यांनी दिली आहे.मालमत्ताधारक- चार लाख ५० हजारनिवासी - एक लाख २७ हजारव्यावसायिक - ६७ हजारांपेक्षा अधिकऔद्योगिक - सहा हजारभूभाग आणि इतर - १२ हजार १५६वर्ष २०१९-२० मध्ये मालमत्ता कराचे लक्ष्य - पाच हजार ४०० कोटी