लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : मुंबईत दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे एखादी गाडी जुनी झाली, तिचे आयुर्मान संपले की अनेकजण आपली गाडी रस्त्यावर बेवारसपणे सोडून पळ काढतात. अशा गाड्यांचा महापालिकेला नाहक त्रास सहन करावा लागत असतो. अशा अनधिकृतपणे उभ्या असलेल्या गाड्या उचलून त्यांचा लिलाव केला जातो. त्यामुळे महापालिकेला आवश्यक असलेल्या विशेतः घनकचरा व्यवस्थापन व विविध कामांसाठी भाड्यानेच गाड्या घेण्यावर महापालिकेने गेल्या काही वर्षांत भर दिला आहे.
मुंबईला कचरामुक्त करुन परिसर स्वच्छा करण्याची जबाबदारी घनकचरा व्यवस्थापन विभागावर असते. मात्र या विभागात बहुतांशी गाड्या भाड्याने घेतल्या जातात. अशा आठशे ते एक हजार गाड्या घेण्यात आल्या आहेत. यासाठी निविदा मागविताना वाहनांच्या वयोमर्यादेची अट पूर्ण करणाऱ्या ठेकेदारांना कंत्राट दिले जाते. तर पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी यांच्याबरोबरच महापौर, उपमहापौर, वैधानिक, विशेष आणि प्रभाग समिती अध्यक्षांना त्यांच्या कार्यकाळात पालिकेमार्फत वाहनांची व्यवस्था केली जाते. अशी सुमारे पाचशे वाहनं महापालिकेकडे आहेत. केंद्र सरकारने १५ वर्षांवरील वाहनांना भंगारात काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र महापालिकेने यापूर्वीपासूनच नियमानुसार वयोमर्यादा संपणाऱ्या गाड्या नियमित भंगारात काढल्या आहेत. त्यामुळे १५ वर्षांवरील गाड्या महापालिकेच्या ताफ्यात नाही. प्रशासकीय अधिकारी व विविध समित्यांच्या अध्यक्षांना देण्यात येणाऱ्या गाड्यांमध्ये नियमित बदल केला जातो. त्यामुळे पाच ते दहा वर्षांच्या कालावधीतील वाहनांची संख्या अधिक आहे. महापालिकेने गेल्या वर्षी २२० गाड्या भंगारात काढण्याची प्रक्रिया सुरु केली. यापैकी ८२ गाड्या भंगारात काढून त्यांची विल्हेवाट लावली गेली आहे.
गाडीला ग्रीन टॅक्स - जड वाहनं आठ वर्षे डिझल आणि सात वर्षे सीएनजीवर चालविण्यास तयार असल्यास ग्रीन टॅक्स लागू होतो. मात्र हा पर्याय कोणी स्वीकारत नाही. तर खाजगी वाहनांना १५ वर्षांनंतर ग्रीन टॅक्स असतो. या श्रेणीतील एकाच गाडीला ग्रीन टॅक्स लावला जात आहे.
नियमानुसार जुन्या गाड्या भंगारात काढल्या जातात. यासाठी ऑनलाईन लिलाव केला जातो, जास्तीजास्त बोली लावणाऱ्याला कंपनीची निवड केली जाते. २०२० - २१ या कालावधीत आयुर्मान संपलेल्या २२० गाड्या भंगारात काढण्यात आल्या आहेत. - सुनील सरदार (उप प्रमुख अभियंता, घनकचरा व्यवस्थापन)