अतिक्रमित भूखंडाच्या खरेदीचा प्रस्ताव महापालिका मागे घेणार

मुंबई : भूखंडाची किंमत ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंवा ५० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक असल्यास त्या भूखंडाचे संपादन कोरोनाकाळात करणे शक्य नसल्याचे, पालिका प्रशासनाने जाहीर केले आहे. याबाबतचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोईसर येेथे उद्यानासाठी आरक्षित भूखंड घेण्याचा प्रस्ताव प्रशासन मागे घेणार आहे. यामुळे अतिक्रमित असलेल्या या भूखंडावर खर्च होणारे सव्वाशे कोटी वाचणार आहेत.

कांदिवलीत पोयसरमधील नगर भू-क्रमांक ८४१ या उद्यानासाठी आरक्षित जमीन ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकाने महापालिकेला २० जून २०२१ रोजी खरेदी सूचना बजावली होती. मात्र उद्यानासाठी आरक्षित या भूखंडाकडे जाण्यासाठी रस्ता नाही. तसेच या जागेवर मोठ्या प्रमाणात बांधकामे आहेत. ही खरेदी सूचना बजावल्यानंतर २४ महिन्यांच्या कालावधीपूर्वी संपादनाची प्रक्रिया न केल्यास आरक्षण रद्द होते. त्यामुळे या खरेदी सूचनेबाबत १६ जून २०२० पर्यंत भूसंपादनाची कार्यवाही करणे आवश्यक होते.

या भूसंपादनासाठी ९० कोटी ५६ लाख रुपये व पुनर्वसन व पुनर्स्थापना असा मिळून १२५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीने फेब्रुवारी २०२० मध्ये फेरविचारासाठी पाठवला. ही जमिनी संबंधित मालकाने अतिक्रमणमुक्त केल्यास टीडीआरच्या मोबदल्यात आरक्षित जागा ताब्यात देणे किंवा समायोजन आरक्षण तत्वावर विकासकास परवानगी देऊन आरक्षण विकसित करता येईल, तर मालक सहमत नसल्यास, जिल्हाधिकारी ठरवतील ती रक्कम नुकसान म्हणून देण्यात येईल.

यामुळे भूसंपादन करणार नाही

भूसंपादनांतर्गातील आरक्षण हे महापालिकेच्या स्वेच्छाधिकार कर्तव्यात मोडते. या जमिनीचे मूल्य ५० कोटींहून जास्त आहे. तसेच भूखंडावर अतिक्रमण असल्याने या जमिनीचे भूसंपादन करणे उचित नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे जमीनमालकाला टीडीआरचा मोबदला देऊन ही जागा ताब्यात घेता येणार आहे. यासाठी हा प्रस्ताव मागे घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.