बुडत्या बेस्टला महापालिकेचा आधार; दरवर्षी ९०० कोटींची तूट

प्रवासी संख्येत घट, उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक, प्रवासी भाडे हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असल्याने बेस्ट उपक्र माचा वाहतूक विभाग तुटीत गेला. त्यातच विद्युत पुरवठा विभागाचा नफा वाहतूक विभागाकडे वळविण्यास बंदी आली.

मुंबई : गेली दोन दशके तुटीत असलेल्या बेस्ट उपक्र मावर दोन हजारांहून अधिक कोटींचे कर्ज आहे. तसेच दरवर्षी येणारी तूटही सुमारे आठशे ते नऊशे कोटी रुपये आहे. त्यामुळे दरमहा शंभर कोटी रुपये अनुदान मिळूनही बेस्ट उपक्र माला संकटमुक्त होण्यास पाच वर्षांहून अधिक कालावधी लागेल. त्यामुळे बेस्ट उपक्र म या रकमेचा वापर कशा पद्धतीने करणार? यावर सर्व अवलंबून आहे.
प्रवासी संख्येत घट, उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक, प्रवासी भाडे हेच उत्पन्नाचे प्रमुख साधन असल्याने बेस्ट उपक्र माचा वाहतूक विभाग तुटीत गेला. त्यातच विद्युत पुरवठा विभागाचा नफा वाहतूक विभागाकडे वळविण्यास बंदी आली. शहर भागातील दहा लाख वीज ग्राहकांकडून वाहतूक तूट (टीडीएलआर) वसूल करण्यावरही बंदी आल्यामुळे बेस्ट उपक्र माचा आर्थिक डोलारा पूर्णपणे कोसळला. अशातच पालिका प्रशासनानेही ताठर भूमिका घेतल्यामुळे बेस्ट उपक्र माची पुरती कोंडी झाली होती.
७ जानेवारी रोजी कामगारांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या मागणीसाठी संप पुकारला होता. नऊ दिवस चाललेला हा संप राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समिती आणि उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर मागे घेण्यात आला. यासाठी नेमलेल्या लवादामार्फत बेस्ट आणि पालिका प्रशासनामध्ये चर्चा सुरू आहे. यामध्ये बेस्ट अर्थसंकल्पाचा महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीनीकरणाचा प्रमुख मुद्दा होता. हा मुद्दा नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनीच मान्य केल्यामुळे अर्थसंकल्पांच्या विलीनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दरवर्षी ९०० कोटींची तूट
- बेस्ट उपक्र मावर दोन हजार कोटींचे कर्ज असून ८०० ते ९०० कोटींची तूट दरवर्षी येत आहे.
- महापालिकेच्या शिफारशींनुसार तयार केलेल्या कृती आराखड्यामुळे भाड्याने बसगाड्या, बस आगारांचा विकास आणि प्रवाशांसाठी अद्ययावत माहिती यंत्रणेसाठी निधी मिळण्याची आशा आहे.
- पुढील पाच वर्षांत दहा हजार कोटी रुपये मदत मिळाल्यास बेस्ट उपक्र माची तूट भरून निघेल, असा विश्वास बेस्ट प्रशासनाने बेस्ट समितीच्या बैठकीत व्यक्त केला होता.
-महापालिका अणि बेस्ट उपक्र माचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो. आॅक्टोबर महिन्यात सादर होणाऱ्या बेस्ट अर्थसंकल्पातील तरतुदी फेब्रुवारीत सादर होणाºया महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात दाखविण्यात येतात.