महापालिकेचा ‘बेस्ट’ आधार, महापालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरणाचा ठराव मंजूर

मुंबई : आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठराव पालिकेच्या महासभेत गुरुवारी मंजूर करण्यात आला. मात्र उत्पन्नाचे मोठे स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाल्यामुळे बेस्टचा भार उचलण्यास पालिका प्रशासनाने यापूर्वीच नकार दिला होता. त्यामुळे आयुक्त अजय मेहता यावर काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच नगरविकास खात्याच्या मंजुरीनंतरच बेस्टला हा आर्थिक आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
बेस्ट उपक्रमावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये कर्ज आहे. तसेच सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पातही ८८० कोटी रुपयांची तूट दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे पालक संस्था असलेल्या महापालिकेनेच बेस्टची जबाबदारी घ्यावी, असा दबाव बेस्टकडून सुरू आहे. रेल्वेचा अर्थसंकल्प ज्याप्रमाणे केंद्राच्या अर्थसंकल्पात दाखविण्यात येतो, त्याच धर्तीवर बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन करावा, असा ठराव बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजूर करून पालिकेच्या महासभेत गुरुवारी पाठविण्यात आला होता.
हा ठराव महासभेत सर्वानुमते मंजूर झाला आहे. या ठरावामध्ये, केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे रेल्वेचा अर्थसंकल्प केंद्राच्या अर्थसंकल्पात दाखविते, त्याप्रमाणे बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा. ज्यामुळे मुंबईकरांना वीज व बस सेवा मिळत राहील. असे करताना बेस्ट महाव्यवस्थापक व बेस्ट समितीचा अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन केला तरी त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची विनंती बेस्टने केली आहे. मात्र बेस्टचे अधिकार काढून घेतल्यास महाव्यवस्थापकांना बस खरेदीपासून टायर, ट्यूब, बसगाड्यांचे सुट्टे भाग अशा सर्व छोट्या-मोठ्या वस्तूंच्या खरेदीसाठी महापालिकेच्या स्थायी समितीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
>आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत
बेस्टवर पालिकेसह अनेक बँकांचे चार हजार कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज आहे. बेस्टला सध्या दररोज २.५० कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. वर्षाला हा तोटा ९०० कोटी रुपयांचा असून २०१० पासून बेस्टचा संचित तोटा २५०० कोटींवर गेला आहे.
बेस्टच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे कर्मचाºयांना पगार देण्यासही विलंब होत आहे. वेळेवर पगार मिळत नसल्याने कर्मचाºयांनी रक्षाबंधनाच्या दिवशी एक दिवसाचा संप केला होता. हा संप मागे घ्यावा म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मध्यस्थी केली होती. या वेळी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला जाईल, अशी आश्वासने त्यांनी दिली होती.
पालिका सभागृहानंतर आता हा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. नगरविकास विभागाच्या मंजुरीनंतर बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करून सादर केला जाईल. यामुळे बेस्टची आर्थिक कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे.
बेस्टसाठी ऐतिहासिक दिवस
बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केल्यामुळे गुरुवारचा दिवस बेस्टसाठी ऐतिहासिक ठरला आहे. पालिका सभागृहाने विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता हा प्रस्ताव पालिका आयुक्त तयार करून राज्य सरकारकडे पाठवतील. बेस्टच्या ३० लाख प्रवासी आणि ४२ हजार कर्मचाºयांचा प्रश्न असल्याने याचा योग्य विचार करून प्रस्ताव लवकरात लवकर मंजूर करावा.
- अनिल कोकीळ, अध्यक्ष, बेस्ट समिती