मनोरीतील अनधिकृत गेस्ट हाउसबाबत महापालिकेचा कांगावा

मनोरी परिसर हा एमएमआरडीएच्या हद्दीत असल्याने या परिसरातील ४९ अनधिकृत गेस्ट हाउसवर कारवाई करण्याबाबत महापालिकेने

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मनोरी परिसर हा एमएमआरडीएच्या हद्दीत असल्याने या परिसरातील ४९ अनधिकृत गेस्ट हाउसवर कारवाई करण्याबाबत महापालिकेने एमएमआरडीएला पत्र पाठवत कारवाई करण्याची सूचना केली असली तरी प्रत्यक्षात येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला असल्याचे प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकाच या गेस्ट हाउसना संरक्षण देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी या अनधिकृत गेस्ट हाउसबाबत महापालिका आयुक्तांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत संबंधितांकडे लेखी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत अग्निशमन दलाने मनोरी परिसराला भेट देऊन येथील अनधिकृत गेस्ट हाउस आणि लॉजिंगची पाहणी केली
असता धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या.
हे व्यवसाय बेकायदेशीररीत्या सुरू असून, येथे अग्निसुरक्षेसंबंधात केवळ सात गेस्ट हाउस, रिसॉर्टकडून योग्य ती कागदपत्रे आणि ना हरकत प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली तर उर्वरित ४९ गेस्ट हाउसमध्ये अग्निसुरक्षेसंबंधात कोणतीही यंत्रणा नसल्याचे तसेच नियम पाळण्यात आले नसल्याचे अग्निशमन दलाच्या अहवालात म्हटले आहे.
या पाहणीनंतर महापालिकेच्या पी/उत्तर विभाग कार्यालयातील बिल्डिंग आणि फॅक्टरी विभागाच्या सहायक अभियंत्यांनी या गेस्ट हाउसची पाहणी करून अग्निसुरक्षेसंदर्भात प्रक्रिया पूर्ण न करता तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र न देता या ठिकाणी होणाऱ्या व्यवसायाची दखल घेत महापालिका अधिनियमानुसार कारवाई करावी, अशी सूचना मालाड अग्निशमन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे. पी/उत्तर विभागाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनीही सहायक अभियंत्यांना अशाच प्रकारची सूचना केली
आहे.
मात्र ही कारवाई करण्याऐवजी महापालिकेने १ फेब्रुवारी २0१७ रोजी एमएमआरडीएच्या कार्यकारी अभियंत्यांना कारवाई करण्याबाबत पत्र पाठवले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच गोराई येथे अशा अनधिकृत गेस्ट हाउसमध्ये अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर बलात्कार झाल्याचा गुन्हा एमएचबी पोलिसांनी दाखल केल्याने या गेस्ट हाउसवर तत्काळ पाडकामाची कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी मोहन कृष्णन यांनी केली.

महापालिकेचे संबंधित अधिकारी आपली जबाबदारी टाळत आहेत. कारवाई करण्याऐवजी महापालिकेचे पी/ उत्तर विभाग या गेस्ट हाउसना संरक्षण देत आहेत. शिवाय नाहक एमएमआरडीए या गेस्ट हाउसना जबाबदार असल्याचे चित्र उभे करीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तरी या प्रकरणी विभाग कार्यालयाची उच्चस्तरीय चौकशी होणे आवश्यक आहे.
- मोहन कृष्णन, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषद

नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात निघालेल्या अधिसूचनेनुसार गोराई आणि मनोरीचे ‘नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण काम पाहत नाही.
परिणामी, येथील अनधिकृत हॉटेल्स, पब किंवा रेस्टॉरंटवर कारवाई करण्याचे अधिकार एमएमआरडीएला नाहीत. तत्पूर्वी जेव्हा यासंबंधीचे अधिकार होते; तेव्हा येथे कारवाई करण्यासाठी संबंधितांना प्राधिकरणातर्फे नोटीस बजाविण्यात आल्या होत्या; आणि जेव्हा प्राधिकरण कारवाई करण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले तेव्हा चार ते पाच गावांतील स्थानिक रहिवाशांनी कारवाईला विरोध दर्शवला होता.
या कारणात्सव ही कारवाई पूर्ण झाली नव्हती, अशी माहिती प्राधिकरणाकडून देण्यात आली. दरम्यान, येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला आहेत, असेही प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.