पालिकेने रखडवले पुनर्विकासाचे प्रकल्प

मोडकळीस आलेल्या इमारतींना सरकारने अडीच एफएसआय देण्याची घोषणा करून एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. धोकादायक इमारतींचे पुनर्वसन करण्यासाठी जवळपास दहा प्रकल्प पालिकेकडे

- नामदेव मोरे,  नवी मुंबई

मोडकळीस आलेल्या इमारतींना सरकारने अडीच एफएसआय देण्याची घोषणा करून एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. धोकादायक इमारतींचे पुनर्वसन करण्यासाठी जवळपास दहा प्रकल्प पालिकेकडे पाठविण्यात आले आहेत. परंतु नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उदासीन कारभारामुळे एकाही प्रकल्पास मंजुरी मिळालेली नाही. अडीच एफएसआय कागदावरच राहिला असून शहरातील सव्वा लाख नागरिक जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत.
नवी मुंबईमध्ये सिडकोने बांधलेल्या अनेक इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. यामध्ये नेरूळमधील दत्तकृपा सोसायटीसह वाशीतील जेएन टाईप इमारतींचाही समावेश आहे. १५ वर्षांपासून नागरिक या इमारतींच्या पुनर्बांधणीला परवानगी मिळविण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठी अडीच एफएसआय मंजूर केला. परंतु त्याचा अध्यादेश निघाला नाही. भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर फेब्रुवारी २०१५ मध्ये जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी वाढीव एफएसआय देण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला. सरकारने एफएसआय देण्याची घोषणा करताच अनेक गृहनिर्माण संकुलामधील नागरिकांनी महापालिकेकडे पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत.
महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे इमारतीच्या बांधकामासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर दोन महिन्यात सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय ६० दिवसांमध्ये योग्य निर्णय घेणे आवश्यक असूनही नगररचना विभागाने सहा ते आठ महिन्यांपासून पुनर्विकासाच्या फाईलवर काहीही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. परवानगीसाठी पाठपुरावा केल्यानंतर सादर केलेल्या आराखड्यामधील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या जात आहेत. त्रुटी सुधारल्यानंतर पुन्हा काहीना काही चुका काढून मंजुरी टाळली जात आहे.
बांधकामांना परवानगी देण्याची जबाबदारी नगररचना विभागातील कनिष्ठ अभियंत्याची असते. त्यांनी दिलेल्या मुदतीमध्ये परवानगी दिली नाही तर सहायक संचालक नगररचना यांच्याकडे तक्रार करता येते. परंतु महापालिकेमध्ये परवानगीचे पूर्ण अधिकार नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुनील हजारे यांच्याकडे आहेत. परंतु त्यांनी गत १४ महिन्यांमध्ये एकाही प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखविलेला नाही.
वास्तविक परवानगी देण्यासाठीचे योग्य धोरण निश्चित करण्यातही प्रशासनाला अपयश आले आहे. बांधकाम परवानगी देताना त्या विभागाचा एकत्रित आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. तसे न करता प्रशासन केवळ आलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी दाखवत आहेत. परंतु वास्तवामध्ये पुनर्विकासाचे प्रकल्प रखडविण्यासाठीच विविध कारणे पुढे केली जात असल्याचा आरोप आता नागरिक करू लागले आहेत. प्रकल्पांचे श्रेय लाटण्यावरून राजकारण सुरू झाले आहे. राजकीय दबाव आणून अनेक प्रकल्पांना परवानगी वेळेत मिळणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे. पालिकेच्या नगररचना विभाग व सहायक संचालकांविरोधातही नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होवू लागला असून अपघात होण्यापूर्वी परवानगी देणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

धोरण ठरणार तरी कधी?
मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने अडीच एफएसआय मंजूर केला असला तरी पालिकेने गतवर्षभरामध्ये अद्याप त्यांचे धोरण निश्चित केले नाही. आमचे नियोजन सुरू असल्याचे एकच कारण देवून प्रस्ताव रखडवून ठेवले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करणाऱ्यांना प्रस्तावामधील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या जात आहेत. परंतु अशाप्रकारे राजकीय दबावापोटी किंवा इतर कारणांनी प्रस्ताव थांबवून हा विषय सुटणार नाही. नागरिकांचा जीव जाण्याची वेळ आली असून धोरण ठरणार तरी कधी, असा प्रश्न रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.

गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
सरकारने अडीच एफएसआयला परवानगी दिल्यानंतर एक वर्ष झाले तरी पालिकेने एकाही प्रकल्पास परवानगी दिली नाही. प्रशासकीय दिरंगाईमुळे एखादी इमारत कोसळली तर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नागरिकांनी पत्राद्वारे केली जाणार आहे.

शहरात ७५ बांधकामे धोकादायक स्थितीत
महापालिकेने गतवर्षी शहरातील ७५ बांधकामे धोकादायक घोषित केली आहेत. या इमारतींमध्ये सव्वा लाख नागरिक वास्तव्य करत आहेत. वाशीमधील जेएन टाईप व बी टाईपच्या इमारती धोकादायक आहेत. वाशीनंतर तुर्भेमधील बाजार समितीचे कांदा बटाटा मार्केट, मॅफ्को मार्केट, नेरूळमधील दत्तकृपा, गंगोत्री, बालाजी सदन, सेक्टर १८ मधील बालाजी सोसायटीचाही समावेश आहे. याशिवाय इतरही अनेक इमारतींची अवस्था गंभीर असून लवकरात लवकर पुनर्बांधणीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

अधिकारी बैठकीत व्यस्त
नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुनील हजारे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते आयुक्तांना विभागाचे प्रेझेंटेशन देण्यामध्ये व्यस्त होते. अशा प्रकारे कोणीही प्रकल्प मुद्दाम थांबविले नसल्याचे प्रशासनाच्यावतीने सांगितले जात आहे. प्रस्तावामधील त्रुटींवर बोट ठेवले जात आहे. परंतु अशाप्रकारे किती वर्षे प्रस्ताव धूळ खात ठेवणार. वेळेत परवानगी न दिल्याने एखादी इमारत पडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.