पालिकेच्या टॅब दुरुस्ती आणि अभ्यासक्रम पुरवठा २२ कोटीत शक्य..... !

मग ६२ कोटीत नवीन टॅब आणि अभ्यासक्रम खरेदीचा  घाट कशासाठी ?

मुंबई : मुंबई महानगपालिकेकडून विद्यार्थ्यांचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी महापालिकेकडून टॅब देण्यात आहेत. मात्र सुमारे ४० हजार टॅबमधील अनेक टॅबमध्ये नादुरुस्त असल्याने तर काहींमध्ये मेमरी कार्डच नसल्याने ते पडून असल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांना मागील शैक्षणिक वर्षांतच आल्या होत्या. या लॉकडाऊनच्या काळात महापालिकेच्या गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांना या टॅबचा उपयोग ही करून घेता आला असता मात्र नादुरुस्त टॅबमुळे या योजनेचा बोजवारा तर उडालाच मात्र नवीन टॅब खरेदीसाठी ४० कोटींहून अधिक खर्चाचा बोजा ही महापालिका प्रशासन विनाकारण करत असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळेतील टॅब दुरुस्ती आणि आगामी २ वर्षाकरिता अभ्यासक्रम पुरवठा करणेबाबत जारी केलेली निविदा याऐवजी ४० कोटींहून अधिक खर्चाची निविदा काढण्यासाठी बृहनमुंबई पालिका प्रशासनाचा प्रयत्न सुरु असल्याची तक्रार अनिल गलगली यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल आणि शिक्षणाधिकारी महेश पालकर यांस लिहिलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी पत्र लिहिलेले आहे. सदर पत्रात बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळेतील टॅब दुरुस्ती आणि आगामी २ वर्षाकरिता अभ्यासक्रम पुरवठा करणेबाबत जारी केलेली निविदाची वेळ वारंवार वाढविली गेल्यानंतर कमी बोलीवर निविदा काढण्यात आली पण दुर्दैवाने आजमितीला त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक टॅब मागे निश्चित केलेली रक्कम रु ५२००/- इतकी होती आणि निविदा प्रक्रियेत टॅबची कमी बोलीवर रु ४९७४/- इतकी देण्याचे निविदेत मान्य करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत रु २०. १० कोटी खर्च येणार असून यात टॅबची दुरुस्ती आणि जवळपास १३०० नवीन टॅब मिळणार आहेत. परंतु दुर्दैवाने हा कमी खर्च आणि उत्तम शैक्षणिक अभ्यासक्रमात पालिकेला स्वारस्य नाही म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका ४३, ८४३ इतक्या नवीन टॅब खरेदीसाठी प्रयत्नशील आहे. यात टॅब किंमत आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम यावर रु ६२ कोटी खर्च अपेक्षित आहे असा आरोप करत गलगली यांनी केला आहे. यामुळे सरळसरळ महानगरपालिकेचे  ४० कोटींचे  नुकसान दृष्टिक्षेपात होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. इतक्या रक्कमेवर व्याज लक्षात घेता अजून रु १० कोटीचे नुकसान होईल. ५ वर्षांपूर्वी खरेदी केलेले टॅब रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आधीच गुंतवणूक केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय करण्याजोगे आहे असे मत त्यांनी मांडले आहे.

पालिका शाळेत जाणारी मुले ही बहुतांश झोपडपट्ट्या आणि चाळींमधून येत आहेत. या मुलांना चांगल्या दर्जाचे शिक्षण घेता यावे यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. पहिल्या वर्षी इयत्ता आठवीच्या विद्यार्थ्यांपासून टॅब देण्याची योजना सुरु करण्यात आली. मात्र लॉकडाऊन सारख्या काळात विद्यार्थ्यांना या योजनेचा उपयोग होत नसेल तर काय उपयोग ?असा सवाल उपस्थित होत आहे. शिवाय आधीच्या टॅबची दुरुस्ती होऊ शकते तर नवीन टॅब खरेदीसाठी  निविदा का जारी करण्यात आल्या आणि आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अधिकचा म्हणजे ४० कोटींचा केला जाणारा खर्च कोण्याच्या पथ्यावर पडेल? ही बाब स्वतंत्र चौकशीची आहे,अशी प्रतिक्रिया देत त्यांनी चौकशीची मागणी केली आहे.