मुंबई : काळजीवाहू तत्त्वावर दिलेली मैदाने व उद्याने परत घेण्याची कारवाई सुरू करत, पालिकेने खासगी संस्थांना नोटिसा बजाविल्या़ मात्र, या संस्थांनी न्यायालयातून कारवाईवर स्थगिती आणल्यास पालिकेची नाचक्की होईल़, म्हणून अशा प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी प्रशासनालाही आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, अशी विनंती न्यायालयापुढे करण्यात येणार आहे़ मैदान व उद्यानांच्या नवीन धोरणाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्यानंतर पालिकेने २१६ भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली़ त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात ३६ संस्थांना पालिकेने नोटीस पाठविली़ मात्र, अनेक वेळा अशा प्रकरणात संस्था न्यायालयात धाव घेतात़ नालेसफाई प्रकरणात ठेकेदारांनी पालिकेच्या नोटीसवर न्यायालयातून स्थगिती आणली होती़ पालिकेची बाजू कमकुवत पडल्यामुळे न्यायालयाकडून प्रशासनाला खडे बोलही ऐकावे लागले होते़अशी नामुष्की पुन्हा ओढावू नये, यासाठी पालिकेने उच्च न्यायालय, तसेच शहर दिवाणी न्यायालयात कॅवेट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे़ नालेसफाई प्रकरणात पालिकेची बाजू न्यायालयात ठामपणे मांडण्यात न आल्यामुळे घोटाळेबाज ठेकेदारांची सरशी झाली़ ही बाब पालिकेसाठी लाजिरवाणी असल्याने, मैदानाच्या प्रकरणात कोणताही धोका पत्करण्यास प्रशासन तयार नाही़ म्हणून आधीच न्यायालयात धाव घेऊन पालिकेने स्थगितीपूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याची मिळावी, अशी विनंती न्यायालयास केली आहे़ आणखी २५ संस्थांना नोटीसकाळजीवाहू तत्त्वावर खासगी संस्थांना दिलेल्या २१६ भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे़ यापैकी पहिल्या टप्प्यात ३६ संस्थांना नोटिसा पाठविल्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २५ संस्थांना नोटिसा धाडण्यात येणार आहेत. सर्वसामान्यांना मैदान व उद्यानांवर प्रवेश नाकारणाऱ्या संस्थांना नोटिसा बजाविण्यात येत आहेत़ पहिल्या टप्प्यातील नोटीसची प्रक्रिया आठवड्याभरात पूर्ण झाल्यानंतर, दुसऱ्या टप्प्यात नोटीस पाठविण्यास सुरुवात होईल, असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले़ (प्रतिनिधी)
स्थगिती रोखण्यासाठी पालिका न्यायालयात
By admin | Published: January 21, 2016 3:54 AM