महापालिका डायरी: होर्डिंगसाठी बीएमसीची परवानगी तर घ्यावी लागेलच!

टकोपर येथील दुर्घटनेनंतर होर्डिंग धोरण आणखी कडक करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या जात आहेत.

जयंत होवाळ, विशेष प्रतिनिधी

घाटकोपर येथील होर्डिंग दुर्घटनेनंतर पालिकेने होर्डिंग्जबाबत नवे धोरण तयार केले आहे. मात्र होर्डिंग कोणाच्या हद्दीत आहे, खासगी  किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या जागेवर असल्यास मुंबई महापालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे की  नाही, असा नवा वाद सुरू झाला  आहे.  घाटकोपर प्रकरणानंतर रेल्वे आणि पालिकेत या मुद्द्यावरून वाद सुरू असून प्रकरण न्यायलयात गेले आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या जाहिरात धोरणानुसार कोणत्याही जागेवर जाहिरातबाजी अर्थात होर्डिंग उभारले जात असेल तर त्यास पालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे.  

   
मुंबई महानगरपालिकेचे जाहिरात धोरण  २००८ मध्ये लागू झाले. मात्र त्यानंतर त्यात सुधारणा  किंवा आवश्यक ते बदल झाले नाहीत. न्यायालयानेही  महापालिकेला नवीन धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रशासनाने २०१७ मध्ये नवीन धोरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. धोरण राज्य सरकारच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते, राज्य सरकारने काही बदल करावयास सांगून ते पुन्हा पालिकेकडे पाठवले. कोरोना काळात ही प्रक्रिया रखडली. नवे धोरण अंतिम टप्प्यात आहे.  घाटकोपर येथील दुर्घटनेनंतर होर्डिंग धोरण आणखी कडक करण्यासाठी आवश्यक त्या तरतुदी केल्या जात आहेत.

घाटकोपरमध्ये उभारण्यात आलेल्या जाहिरात फलकाला रेल्वे पोलिसांनी परवानगी दिली होती. मात्र मुंबई महापालिकेच्या २००८ च्या धोरणानुसार मुंबईत कोणत्याही जागेवर जाहिरात फलक उभारायचे असल्यास त्यासाठी मुंबई महापालिकेची परवानगी आवश्यक आहे. तसेच जास्तीत जास्त ४० फूट रुंद आणि ४० फूट उंच जाहिरात फलक उभारता येतात. अन्य प्राधिकरणांच्या हद्दीत फलक असले तरीही  महापालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. 

मुंबईत बेस्ट, रेल्वे, बीपीटी, म्हाडा, एमएमआरडी, एमएसआरडी आदी  प्राधिकरणांच्या हद्दीत जाहिरात फलक लावलेले आहेत. मात्र त्यांनाही महापालिकेची परवानगी बंधनकारक आहे. रेल्वेला मात्र पालिकेचा हा दावा मान्य नाही. आमच्या हद्दीतील होर्डिंग्जना पालिकेची परवानगी आवश्यक नसल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रेल्वे आणि पालिका यांच्यात वाद सुरू असून हा वाद न्यायालयात पोहोचलेला आहे.

मुंबईत एकूण अधिकृत १,०२५ होर्डिंग्ज आहेत. यापैकी १७९ होर्डिंग्ज रेल्वेच्या हद्दीत येतात. ज्या जागेवर मोठे होर्डिंग्ज लावायचे आहेत, त्या मालकाने  महापालिकेच्या स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून परवानगी घेणे  बंधनकारक आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष साईटवर जाऊन होर्डिंग्ज नियमानुसार आहेत की नाही, हे तपासणे  आवश्यक आहे.

मुंबई महापालिकेच्या जागेवर जाहिरातींचे होर्डिंग्ज लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. त्याआधी जाहिरातदाराकडे महापालिकेकडून परवाना प्राप्त असणे बंधनकारक आहे. जास्तीत जास्त १०  वर्षांपर्यंतच्या कालावधीपर्यंत जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची परवानगी दिली जाते. कोणतीही यंत्रणा परस्पर सार्वजनिक जागेवर जाहिरातीसाठी निविदा काढू शकत किंवा परवानगी देऊ शकत नाही. मात्र या सर्व प्रक्रियेची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, हे पाहिले जात नाही. जाहिरातींच्या होर्डिंग्जबाबतच्या प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन होते आहे की नाही, हे पाहणे वरिष्ठांची जबाबदारी आहे. तरच या धोरणाचा किंवा नियमांना काही अर्थ आहे. अन्यथा होर्डिंगच्या दुर्घटनेनंतर बातम्या येतील. त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी होईल. यंत्रणा खडबडून जागे झाल्याचे दाखविले जाईल. काही काळ लोटला की पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’ असे होईल. होर्डिंग्जच्या दुर्घटनेला निमंत्रण दिले जाईल.