मुंबई : लॉकडाऊनचे नियम शिथिल केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांना शंभर टक्के हजेरी लावणे सक्तीचे केले आहे. गैरहजर राहणाºया कर्मचाऱ्यांचे वेतन कापले जात आहे. एवढेच नव्हे तर, कर्मचारी गैरहजर असल्याचा कालावधी ‘रजेविना गैरहजर’ असे ग्राह्य धरून तो सेवेत न मोजण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाºयांमध्ये नाराजी असून कामगार संघटनांनी न्यायालयात दाद मागण्याची तयारी केली आहे.
लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथिल होत असल्याने कर्मचाºयांना शंभर टक्के हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तरीही काही कर्मचारी मुंबई महानगर क्षेत्रात तर काही बाधित क्षेत्रात असल्याने गैरहजर आहेत. अशा कर्मचाºयांविरोधात कठोर पावले उचलण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे. त्यानुसार गैरहजर राहणाºया कर्मचाºयांना रजेविना गैरहजर ठरवले जात आहे. त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी न देता ही कारवाई सुरू आहे, अशी नाराजी मुंबई महापालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस प्रकाश देवदास यांनी व्यक्त केली.
अनेक कर्मचारी लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात गावी गेले असल्याने ते तिथेच अडकून पडले. तर काही कर्मचारी स्वत: आजारी अथवा त्यांच्या घरातील व्यक्ती बाधित असल्याने येऊ शकले नसतील. मात्र या कर्मचाºयांचे १५ दिवस अथवा महिन्याभराचा कालावधी रजेविना गैरहजेर धरला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे, असे देवदास यांनी निदर्शनास आणले.महामुंबईच्या कानाकोपºयातून येणाºया कर्मचाºयांना लॉकडाऊनच्या काळात प्रवास करणे अवघड जात आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व कर्मचाºयांना रजेविना गैरहजर ठरवण्याच्या निर्णयाचा पालिका प्रशासनाने फेरविचार करावा. अन्यथा न्यायालयात दाद मागू.- अ‍ॅड. प्रकाश देवदास, सरचिटणीस, मुंबई महापालिका कार्यालयीन कर्मचारी संघटना
एखाद्या कर्मचाºयाला ‘रजेविना गैरहजर’ नोंदविले गेल्यास त्या कालावधीतील वेतन त्याला दिले जात नाही. हा कालावधी त्याचा सेवा कालावधी म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर देणी देताना या दिवसांचा विचार केला जात नाही. ठराविक कालावधीची सेवा केल्यानंतर बढती, वेतनवाढ मिळत असते, त्यामुळे ही कारवाई झाल्यास त्या कर्मचाºयांच्या बढती, वेतनवाढ, ग्रॅच्युईटी तसेच निवृत्तीवेतनावर परिणाम होईल.