पालिका कर्मचारी व्यस्त; मग रस्ते बंद करायचे का?; मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

खड्ड्यांमुळे एकाचा मृत्यू झाल्यासंदर्भात पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली.

मुंबई : निवडणूक कार्यक्रम व मराठा आरक्षण सर्वेक्षणात महापालिका कर्मचारी व्यस्त असल्याने मुंबईचे रस्ते बंद करायचे का?, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी केला.

खड्ड्यांमुळे एकाचा मृत्यू झाल्यासंदर्भात पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली. खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या प्रमाणात वाढ होत असल्यासंदर्भात न्यायालयाने पालिकेला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश गेल्या सुनावणीत दिले होते. मात्र, पालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर न करता कारणे दिल्याने मुख्य न्या. देवेंद्र उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने पालिकेवर ताशेरे ओढले.

रस्त्यांची दुर्दशा व खड्ड्यांबाबत व्यवसायाने वकील असलेल्या रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डिसेंबरमध्ये या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सर्व महापालिकांना या याचिकेवर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. गुरुवारच्या सुनावणीत, मुंबई महापालिकेच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदत मागितली. पालिकेच्या विधी विभागासह बहुतांशी विभागाचे कर्मचारी मराठा आरक्षणाचे सर्वेक्षण किंवा निवडणूक कार्यक्रमाच्या कामात व्यस्त आहेत, अशी माहिती पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली.

तुम्ही ही सबब देता? मग मुंबईचे रस्ते बंद करायचे का? काही लोक निवडणूक कामात आहेत तर काही मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षण करत आहेत, काय सुरू आहे?, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने पालिकेला १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच मुंबईतील रस्त्यांचे क्राँकिटीकरण केव्हा पूर्ण होणार, याचीही माहिती न्यायालयाने पालिकेला देण्याचे निर्देश दिले.