न्यायालयाचा अवमान करत जुहू येथील व्यायामशाळेवर पालिकेचा हातोडा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : महापालिकेच्या नियमानुसार आणि २००५ - २००६ आणि २००६ - २००७ साली आरजी प्लॉटवर नगरसेवक निधीतून सुमारे १५ लाख रुपये खर्च करून जुहू शॉपिंग सेंटरनजीक टिळक मैदानात येथील नागरिकांसाठी व्यायामशाळा आणि समाज मंदिर बांधले होते.

मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाचा अवमान करत के. पश्चिम वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांनी येथील सुमारे ६००० चौ. मीटर लांब आणि ४० चौ. मीटर रुंद अशी सुसज्ज व्यायामशाळा आणि समाज मंदिर संपूर्णपणे उद्ध्वस्त केल्याचा आरोप हाजरा फाऊंडेशन ट्रस्टतर्फे येथील माजी अपक्ष नगरसेविका शाहीन आरा सलीम बेग यांनी केला.

अधिक माहिती देताना शाहीन आरा सलीम बेग यांनी सांगितले की, १७ तारखेला दुपारी चार वाजता पालिकेला आम्ही उत्तर दिले. १८ तारखेला १० वाजता पालिकेने आम्हाला ४८ तासात संबंधित जागा आम्हाला हस्तांतरित करण्याची नोटीस दिली. पालिकेचा डाव समजल्यावर आपण मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मंगळवार, २१ रोजी दुपारी न्या. ए. ए. सय्यद व न्या. एस. जी. दिघे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती.

यादिवशी सकाळी ९ वाजता सुमारे १५० पोलिसांचा ताफा आणि २ जेसीबी मशीनसह के. पश्चिम वॉर्डचे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी आले.

ही कारवाई सुरू असल्याचे आमच्या वकिलाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्यावर न्यायालयात खटला सुरू असल्याने तोडक कारवाईला स्थगिती द्यावी, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना देऊन तसा निरोप के. पश्चिम वॉर्डच्या सहाय्यक आयुक्तांना देण्याचे सांगितले होते.

तरी कारवाई सुरूच असल्याने परत दुपारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. यावर तुम्ही आमचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले नाही का ? असा सवाल पालिकेच्या वकिलांना न्यायालयाने केला. यावर आपण मोबाईलवरून कॉल केल्याचे त्यांनी सांगितले, अशी माहिती शाहीन आरा सलीम बेग यांनी दिली.

न्यायमूर्तींनी पालिकेला याप्रकरणी ३० सप्टेंबरपर्यंत हमीपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ५ ऑक्टोबरला होणार आहे. तोपर्यंत सद्यस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पालिकेची भूमिका काय, याप्रकरणी के. पश्चिम वॉर्डचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, आपल्याला या कारवाईला स्थगिती दिल्याचे कोणतेही लेखी आदेश नव्हते.

एमएमआरडीएने ही जागा मेट्रो प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून देण्याची पालिकेकडे पत्राद्वारे मागणी केली होती. मुख्य अभियंता इमारत प्रस्तावाचे तसे आदेश होते. पब्लिक इंटररेस्टचा मास प्रोजेक्ट् असल्याने ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

----------------------------------- - ------------------