महापालिकेचा भूखंड खाजगी कंपनीला आंदण, विरोधी पक्षनेत्यांना प्रवेश नाकारला

उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या पवई येथील भूखंडाचा वापर खासगी सहलीकरिता केला जात आहे.

मुंबई : उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या पवई येथील भूखंडाचा वापर खासगी सहलीकरिता केला जात आहे. हा भाडेकरार तत्काळ रद्द करण्यासाठी संबंधित प्रस्ताव रिओपन करण्याच्या हालचाली विरोधी पक्षाने सुरु केल्या आहेत. तत्पूर्वी या भूखंडाची पाहणी करण्यासाठी बुधवारी त्या ठिकाणी गेलेल्या विरोधी पक्ष नेत्यांना महापालिकेनेच चक्क प्रवेश नाकारला. त्यामुळे या व्यवहारावर संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुंबईतील १६ भूखंड १९५१ मध्ये पालिकेच्या जल अभियंता खात्याने भाडेकरारावर दिले होते. या करारांतर्गत पवई येथील चार एकर भूखंड एका खाजगी कंपनीला देण्यात आला होता. हा भाडेकरार २००१ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर गेली १९ वर्षे यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या कंपनीला भाडेकरार वाढवून देण्याचा प्रस्ताव तत्कालीन सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी गेल्या वर्षी फेटाळला. काही महिन्यांपूर्वी विद्यमान अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी हा भाडेकरार ३० वर्षांनी वाढवला.
त्यानुसार २००१ ते २०३१ पर्यंत वार्षिक नऊ लाख ७८ हजार ९३९ रुपये भाडे आकारून या मोक्याच्या जागेचा वापर सदर कंपनी करीत आहे. या परिसराची पाहणी करण्यास गेलेले विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांना जल अभियंता खाते व कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवेश नाकारला. ही जागा खाजगी मालमत्ता असल्याचा फलकही त्या ठिकाणी लावण्यात आला आहे. त्यामुळे या भाडेकराराच्या नुतनीकरणाचा प्रस्ताव महासभेत रिओपन करून तत्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.