२१ गावांमध्ये मनपा नियमावली

वसई-विरार उपप्रदेशाच्या ग्रामीण भागातील २१ गांवासाठी महानगर पालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली (डी.सी.आर) लागू करण्याच्या राज्य

दिपक मोहिते, वसई
वसई-विरार उपप्रदेशाच्या ग्रामीण भागातील २१ गांवासाठी महानगर पालिकेची विकास नियंत्रण नियमावली (डी.सी.आर) लागू करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. ज्या गावांसाठी ही नियमावली लागू करण्यात आली आहेत ती सर्व गावे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट नाहीत. महानगरपालिकेची नियमावली तसेच चटई निर्देशांक लागू करण्याच्या शासनाच्या या निर्णयामुळे या २१ गावांमध्येही आता टोलेजंग इमारतींचे पीक येण्याची शक्यता आहे.
१९९० मध्ये राज्यशासनाने वसई-विरार उपप्रदेशाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाची नियुक्ती केली. परंतु सिडकोच्या २० वर्षाच्या कार्यकालात उपप्रदेशाच्या नियोजनबद्ध विकास न होता उपप्रदेशाला बकालपणा आला. अनधिकृत चाळी व इमारतींचे अक्षरश: पीक आले व नागरी सुविधांचा बट्याबोळ झाला. आजमितीस वसई - विरारमध्ये १ लाख अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून ही मोहीम अत्यंत धीम्यागतीने सुरू आहे. २०१० मध्ये सिडकोने महानगरपालिका क्षेत्रातून आपला गाशा गुंडाळला. नियोजन व विकासाचे दायीत्व महानगरपालिकेकडे आले व मनपाने स्वत:ची विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली. त्यानंतर सर्वत्र १२ मजली इमारती बांधण्याचे काम सुरू झाले. ही बांधकामे सुरू असतानाच ग्रामीण भागातील २१ गावांमध्ये महानगरपालिकेचीच नियमावली लागू करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला. एकेकाळी उपप्रदेशाचा बागायती पट्टा बांधकाम क्षेत्रासाठी मोकळा करु नये याकरीता आंदोलन करणाऱ्या भाजपाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना त्यांच्याच सरकारने तोंडघशी पाडली.
सिडकोच्या नियमावलीमुळे या गांवाचा विकास होत नव्हता असे कारण पुढे करत शासनाने वरील निर्णय घेतला. परंतु त्यांच्या या निर्णयाचे दूरगामी परीणाम होणार आहेत. अनेक विकासकांनी या सर्व गांवामध्ये जमिन विकत घेतल्या आहेत.
शासनाच्या या निर्णयामुळे गांवा-गांवामध्ये १२ व २२ मजल्याचे टॉवर्स दिसू लागणार आहेत. शहरी भागात पाणीटंचाईने तीव्र रूप धारण केले असताना ग्रामीण भागालाही त्याची झळ पोहोचणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयानंतर या सर्व ग्रामीण भागातील गावांमध्ये नागरीकरणाला प्रचंड वेग येईल व नागरी सुविधा देणाऱ्या यंत्रणावर अधिक ताण पडेल अशी भीती सर्वत्र व्यक्त होऊ लागली आहे.