‘कोस्टल रोड’साठी महापालिकेची धावपळ; २०२२ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान

कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम १३ आॅक्टोबर २०१८पासून महापालिकेने सुरू केले. दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी, कोळी बांधवांच्या याविरुद्ध आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे हे काम काही काळ बंद होते.

मुंबई : सत्ताधारी शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडचे केवळ २० टक्केच काम गेल्या दोन वर्षांत पूर्ण झाले आहे. चार वर्षांत नियोजित डेडलाइनप्रमाणे म्हणजेच २०२२पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान महापालिकेपुढे आहे. त्यात राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांचे या प्रकल्पाच्या प्रगतीवर लक्ष असून शुक्रवारी त्यांनी प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेतला. त्यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांची चांगलीच धावपळ उडाली आहे.कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम १३ आॅक्टोबर २०१८पासून महापालिकेने सुरू केले. दरम्यान, पर्यावरणप्रेमी, कोळी बांधवांच्या याविरुद्ध आणि न्यायालयीन प्रक्रियांमुळे हे काम काही काळ बंद होते. सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१९ रोजी कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती उठवली. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून बंद असलेले काम १८ डिसेंबर २०१९ पासून पुन्हा तातडीने सुरू करण्यात आले. तर कोरोना काळात मनुष्यबळ नसल्याने कोस्टल रोडचे काम पुन्हा थंडावले होते. परिणामी, पुढच्या महिन्यात या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊन दोन वर्षे होत असताना केवळ २० टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.कोस्टल रोडसाठी प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी सी-लिंकपर्यंतच्या ९.९८ किमीच्या मार्गात असणारा एकूण ३.४५ किमीचा बोगदा खोदला जाणार आहे. यासाठी चीनमधून २२०० टन वजनाची मशीन आयात करण्यात आली आहे. तसेच सुमारे एक हजार कामगार-अधिकारी यांच्यासह अत्याधुनिक मशीनद्वारे काम सुरू आहे. कोस्टल रोडच्या कामाची पाहणी आदित्य ठाकरे यांनी पालिका अधिकाऱ्यांसह शुक्रवारी केली.प्रदूषण नाही... पालिकेचा दावाकोस्टल रोडच्या कामासाठी दररोज मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिट मिश्रण आवश्यक असते. परंतु, हे मिश्रण बनवताना होणारा आवाज, मशीनचा धूर आणि हवेत धूळ उडाल्याने प्रदूषणाचा धोका होता. मात्र वरळी येथील पर्यावरणपूरक आच्छादित काँक्रिट प्लांटमुळे हा धोका टाळणे शक्य होत असल्याचा दावा पालिका अधिकारी करीत आहेत.इंधन आणि वेळेची बचत...कोस्टल रोडमुळे प्रिन्सेस स्ट्रीट या मुंबईच्या दक्षिण टोकापासून थेट वांद्र्यापर्यंत मुंबईकरांना टोल-फ्री रस्त्यावरून सुसाट प्रवास करता येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीतून सुटका, वेळेची ७० टक्के आणि इंधनाची ३४ टक्के बचत होणार आहे. तसेच ध्वनी आणि वायुप्रदूषणाचे प्रमाणही कमी होईल, असे पालिका प्रशासनाने सांगितले.