सदानंद नाईक, उल्हासनगरमहापालिकेतील वादग्रस्त ११० बांधकाम परवान्यांच्या प्रकरणानंतर नगररचनाकार पद वर्षभरापासून रिक्त असून, बांधकाम परवाने देण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यामुळे परवाना शुल्कापोटी मिळणारे कोट्यवधींचे उत्पन्नही बुडीत निघाले आहे.उल्हासनगर महापालिकेत अधिकाऱ्यांची वानवा असून, २६७ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी अभियंते नसल्याचे उघड झाले आहे. तर बहुतांश विभाग प्रमुखाचा पदभार प्रभारी व कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांकडे असल्याने त्या विभागात सावळागोंधळ उडाला आहे.नगररचनाकार प्रल्हाद पाटील यांच्या बदलीनंतर तारानी नावाचे नगररचनाकार पालिका सेवेत रुजू झाले होते. मात्र काही दिवसांतच तारानी गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या जाळ्यात सापडले असून, तेंव्हापासून नगररचनाकार पद रिक्त आहे. तत्कालीन नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांनी अनियमित बांधकाम परवाने दिल्याचे उघड झाल्यावर, त्यांच्यासह पालिकेच्या दोन अभियंत्यांना जेलची हवा खावी लागली आहे. गुडगुडे यांनी दिलेल्या ११० वादग्रस्त बांधकाम परवान्यांची चौकशी सुरू असून, न्यायालयाच्या आदेशान्वये पालिका आयुक्तांनी १२ वास्तुविशारद व अभियंत्यांचे परवाने रद्द केले आहेत.महापालिका नगररचनाकार विभाग नेहमी वादात राहिला आहे. तत्कालीन नगररचनाकार स.तु. शिंदे, अरुण गुडगुडे व तारानी यांना जेलची हवा खावी लागली असून, इतरांवर शासनासह पालिकेने ताशेरे ओढले आहेत. पालिका नगररचनाकारपदी कोणताही अधिकारी येण्यास तयार नसल्याने गेल्या एक वर्षापासून नगररचनाकार पद रिक्त असून, बांधकाम परवान्यासाठी अनेक जणांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. बांधकाम परवान्यापोटी पालिकेला दरवर्षी १५ ते २० कोटींचे उत्पन्न मिळत असून, ते आता बुडीत ठरले आहे.
नगररचनाकारपद रिक्त
By admin | Published: June 23, 2014 2:27 AM