मेमरी कार्ड अपडेट नसल्याने पालिकेचे विद्यार्थी टॅबपासून वंचित

दुरुस्तीसाठी कंत्राट देणार : शिक्षण समितीच्या बैठकीत उघड झाली माहिती

मुंबई : पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना हायटेक शिक्षण व त्यांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी टॅब देण्यात आले आहेत. मात्र सुमारे ४० हजारपैकी बहुतांशी टॅब मेमरी कार्ड अपडेट नसल्यामुळे पडून आहेत. त्यामुळे महिन्याभरात दहावीच्या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या टॅबचा कोणताच उपयोग झाला नसल्याची धक्कादायक बाब गुरुवारी शिक्षण समितीच्या बैठकीत उघड झाली. यामुळे टॅब योजनेचा बोजवारा उडाला असल्याचा संताप सदस्यांनी व्यक्त केला. या प्रकरणी ९ जानेवारी रोजी विशेष बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

शिवसेना पक्ष प्रमुख व विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून टॅब योजना पालिका शाळांमध्ये सुरू करण्यात आली. या अंतर्गत आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅबच्या माध्यमातून शिकवले जात होते. असे ४० हजार टॅब इयत्ता ८ वी ते १० वीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र बहुतांशी टॅब बंद असल्याने इयत्ता १०वीच्या विद्यार्थ्यांची अभ्यास करताना गैरसोय होते आहे. विशेष म्हणजे शैक्षणिक वर्ष आता संपत आले असताना हे टॅब दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. या गंभीर विषयाकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी गुरुवारी शिक्षण समितीत हरकतीचा मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधले.
हा मुद्दा सर्वपक्षीय सदस्यांनी उचलून धरत पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. विद्यार्थ्यांना दिलेल्या टॅबची संख्या, किती बंद झाले, किती वापरात आहेत याची संपूर्ण माहिती प्रशासनाने द्यावी, अशी मागणी शिक्षण समितीचे सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी केली. टॅब देण्याचा उद्देश निष्फळ ठरला असल्याने हा उपक्रम राबवून उपयोग काय? अशी नाराजी सदस्यांनी व्यक्त केली. मात्र याबाबत कोणताच खुलासा करताना प्रशासन असफल ठरले. त्यामुळे संतप्त नगरसेवकांनी टॅब योजनेत काही गोंधळ असल्याची शंका व्यक्त केली. या प्रकरणी ९ जानेवारी रोजी शिक्षण समितीच्या विशेष बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांनी प्रशासनाला दिले.

भाड्याने घेतलेल्या वर्गखोल्या विद्यार्थ्यांअभावी बंद; पालिकेसमोर पेच

च्महापालिकेने प्राथमिक वर्गांसाठी खोल्या भाड्याने घेतल्या होत्या. मात्र विद्यार्थी संख्येअभावी यापैकी अनेक शाळा बंद आहेत. या रिकाम्या वर्गखोल्यांचे नियमित भाडे भरण्याचा भुर्दंड पालिकेला पडतो आहे. या जागा परत केल्या तर भविष्यात गरज पडल्यावर पुन्हा मिळतील का, असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे. त्यामुळे अशा बंद खोल्यांचे भवितव्य ठरविण्यासाठी विशेष समितीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
च्मुंबई महापालिकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या प्राथमिक शाळा आहेत. त्याचबरोबर काही भागांमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी वर्गखोल्या भाड्याने घेण्यात आल्या होत्या. परंतु, विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत गेल्यामुळे यापैकी काही वर्गखोल्या आता रिकाम्या असतात. या वर्गखोल्यांसाठी फुकटचे भाडे देण्यापेक्षा या जागा परत करण्याचा प्रशासनाचा विचार सुरू आहे. मात्र या जागा परत केल्या तर भविष्यात गरज पडल्यास त्या पुन्हा मिळतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या वर्गखोल्यांचा वापर अन्य शालेय उपक्रमासाठी करण्याची सूचना सदस्यांनी शिक्षण समितीच्या बैठकीत गुरुवारी दिली.

च्त्या जागा परत न करता त्यांचा वापर करण्याची सूचना शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी केली. मात्र भाड्याने घेतलेल्या एकूण जागा किती? त्यातील वापरात किती? बंद स्थितीत किती? त्यांचा एकूण भुर्दंड किती पडतो? याची पडताळणी करून मगच याबाबत निर्णय घेण्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्या जागांमध्ये कार्यक्षमता वर्ग, ग्रंथालय सुरू करून वर्गखोल्या वापरात ठेवण्याची सूचना सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी केली. तसेच यासाठी समिती नेमून विचार केला जावा, अशी सूचनाही मांडण्यात आली. त्यानुसार या बंद खोल्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल. त्या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे उपायुक्त (विशेष) आशुतोष सलिल यांनी सांगितले.