पालिका, वन विभागाचे आता ‘गारगाई’साठी संयुक्त प्रयत्न; प्रकल्पाला नव्याने गतीची चिन्हे

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर धरण प्रकल्पाला मिळणार वेग

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: मुंबईकरांची वाढती तहान भागविण्यासाठी महापालिकेने प्रस्तावित केलेला गारगाई प्रकल्प वन आणि वन्यजीव विभागाची परवानगी न मिळाल्याने सध्या रखडला आहे. त्यामुळे महापालिका व वन विभागाने एकत्र येऊन या प्रकल्प पूर्तीमध्ये येणाऱ्या समस्या कालबद्ध उपाययोजना करून सोडवाव्यात, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिल्या. तसेच प्रकल्प बाधित गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या असून, या प्रकल्पाला नव्याने गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.

महापालिकेने या प्रकल्पाला २०२० मध्येच मंजुरी दिली होती. विधिमंडळात बुधवारी गारगाई धरण प्रकल्प व प्रतिदिन २००० दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या जलशुद्धीकरण केंद्राबाबत वन विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत वन मंत्री गणेश नाईक, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, पालिका आयुक्त भूषण गगराणी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव उपस्थित होते. गारगाई प्रकल्प हा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यासाठी आवश्यक आहे. या प्रकल्पातून ४०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे.

मुंबईजवळ मोठी वाइल्ड लाइफ सँक्चुअरी

या प्रकल्पाबाबत पर्यावरण व वन विभागाच्या मंजुरीसाठी मार्ग काढण्यात आला असून, पुनर्वसनानंतर येथे मुंबईनजिकचे सर्वांत मोठे वाइल्ड लाइफ सँक्चुअरी होणार आहे. तेथे नवीन रस्ताही तयार होणार असून, स्थानिकांना त्याचा खूप फायदा होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

पुनर्वसनाबाबतचा प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करा!

• या प्रकल्पामुळे पुढील ५० वर्षे शहर व उपनगरसाठी पाणी उपलब्धता होणार आहे. वाड्यानजिक उगदा गावाजवळ हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून, या परिसरातील ६ गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महापालिका व वन विभागाने पंधरा दिवसांत प्रस्ताव सादर करावा.
• बाधितांना नियमाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला देणे व रोजगारासंदर्भातील अटींची पूर्तता करण्यात यावी, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या आहेत.
• वाडानजिक ४०० हेक्टर जमिनीवर या गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र वन विकास मंडळाकडे (एएफडीसीएम) यासंदर्भात पाठपुरावा करावा, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
• ३५.५१ कोटी रुपयांची तरतूद यंदाच्या पालिका अर्थसंकल्पात गारगाई प्रकल्पासाठी झाली आहे. प्रकल्पासाठी एकूण तीन हजार १०५ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.