मुंबईत ४०० किमी रस्त्यांच्या कामासाठी पालिकेची तयारी, लवकरच निविदा

शहर भागातील त्या रस्त्यांची कामे लटकली.

मुंबई : शहरातील रस्ते काँक्रीटीकरणासाठी नव्याने निविदा काढण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मनाई केल्यानंतर पालिकेने निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. त्यामुळे सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते लटकले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात येणार असून, उर्वरित ४०० किमीच्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी (सीसी) पालिका प्रशासन तयारी करत आहे. या कामासाठी सुमारे सात हजार कोटींचा खर्च अंदाजित आहे. पुढील ३ ते ४ आठवड्यांत यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

राष्ट्रीय व राज्य स्तरावरील महामार्गाचे काम केल्याचा अनुभव असणाऱ्या संस्था या निविदांना प्रतिसाद देण्यासाठी पात्र असणार आहेत. निविदाकारांकडे पुरेशी यंत्रसामग्री असणे, मनुष्यबळ असणे, तांत्रिक कर्मचारी असणे आणि राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे काम केल्याचा अनुभव असणे अपेक्षित आहे. हे साध्य करण्यासाठी संयुक्त उपक्रम पद्धती (जॉइंट व्हेंचर)ला परवानगी नसणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 कामे सुरू असताना त्यांच्यावर सातत्याने लक्ष ठेवता यावे, यासाठी उच्च क्षमतेची दृश्यता असणारे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात येत आहेत. सर्व रस्त्यांची प्रत्यक्ष कामे सुरू असताना त्याविषयीची सविस्तर माहिती नागरिकांना कळावी, यासाठी बॅरिकेडवर क्यूआर कोडदेखील प्रकाशित केला जाईल. हा क्यूआर कोड स्कॅन करून जनतेला संबंधित रस्ते कामाचा तपशील सहजपणे कळू शकणार आहे. यानंतर मुंबईतील सर्व रस्ते हे सीसी रस्ते असणार आहेत.

शहर विभागातील काम रखडले :

मे. रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा प्रा. लि. या कंत्राटदाराने शहरातील रस्ते सिमेंट-काँक्रीटचे करण्याकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे कंत्राटच रद्द करण्यात आले. एकूण ९१० कामांपैकी गेल्या ११ महिन्यांत १२३ कामे सुरू झाली असून, उर्वरित ७८७ कामांना सुरुवात झालेली नाही. त्यात मुंबई शहरातील ७२ किलोमीटरचे रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू झालेली नाहीत. यासाठी १,३६२ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या निविदा मागवल्या; मात्र त्यालाही स्थगिती देण्यात आली. दरम्यान, मे. रोडवे सोल्युशन इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीने नव्याने मागवलेल्या १,३६२ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी देत सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते करण्याची एवढी घाई का, असा सवाल उपस्थित करत नव्याने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.