मंडईच्या भूखंडावर मॉल उभारल्यास पालिकेनेही उत्पन्नात वाटा घ्यावा

त्या विकासातून होणारा आर्थिक लाभ फक्त त्या विकासकास मिळणे योग्य नाही.

मुंबई : विकास आराखड्यात मंडईसाठी आरक्षित भूखंड एखाद्या खासगी विकासकाने पूर्णपणे स्वखर्चाने विकसित करून तेथे मॉल किंवा व्यापारी संकुल उभारले. त्या विकासातून होणारा आर्थिक लाभ फक्त त्या विकासकास मिळणे योग्य नाही. अशी विकासयोजना आखताना त्यातून होणाऱ्या लाभात आपल्यालाही वाटा मिळेल, अशी तरतूद महापालिकेने करायला हवी, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.ठाणे शहरात अशा प्रकारे विकसित केलेल्या एका भूखंडाच्या संदर्भात प्रदीप इंदूलकर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे मत नोंदविले. यास महापालिकेचा विरोध नाही. पण सर्व संबंधितांशी विचारविनिमय करून योजना तयार करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांनी केली. त्यानुसार पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला आहे.इंदूलकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. गौरी गोडसे यांनी मुद्दा मांडला की, संदर्भित भूखंडावर पूर्वी उघडी मंडई होती. सन १९९२नंतर तेथे व्यापारी संकुल उभारले गेले. त्यातून व्यापारी पैसा कमावतात. पण भूखंडाच्या विकासातून पालिकेस काहीच लाभ झालेला नाही.याचा प्रतिवाद करताना व्यापारी आस्थापनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अतुल दामले म्हणाले की, एखाद्या भागात मोठे गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहिले की, नागरिकांना बँका, उपाहारगृहे यांसारख्या सुविधाही लागतात. त्यामुळे विकास करताना तशी सोय करण्याच्या अटी योजना मंजूर करताना घातल्या जातात. आम्हीही अशा सेवाउद्योगांसाठी जागा दिल्या आहेत.दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, पूर्वी मंडईमध्ये व्यापारी मोकळ्या जागेवर आपापला माल मांडून बसायचे. पण आता काळ बदलला आहे. मंडईच्या जागी मॉलची संकल्पना आली आहे. त्याच इमारतीत बँका असतात, मल्टिप्लेक्स, मॅरेज हॉल अशा इतरही गोष्टी असतात. हे सर्व व्यवसाय व्यापारी तत्त्वावर चालविले जातात. मूळ जमिनीची मालकी सरकारकडे किंवा सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून महापालिकेकडे असल्याने या जमिनीच्या अशा विकासातून होणारा आर्थिक लाभ फक्त खासगी व्यक्तींना दिला जाऊ शकत नाही. महापालिकेनेही त्यात बरोबरीने वाटा घ्यायला हवा.>आजचे संदर्भ ध्यानात घ्यावेतहा संदर्भित भूखंड नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्याच्या कलम २१ अन्वये मंजूर केलेल्या योजनेतील आहे, याची नोंद घेत न्यायालयाने म्हटले की, त्या कायद्याखालील सक्षम प्राधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९६०च्या दशकांत योजना मंजूर केली तेव्हाची परिस्थिती व आर्थिक संकल्पना वेगळ्या होत्या. संदर्भित इमारत सुरुवातीस त्यानुसार बांधली गेली असली तरी नंतर वापरातील बदल मंजूर करून घेतल्याची कुठे नोंद दिसत नाही. त्यामुळे त्यानिमित्ताने महापालिकेने आजचे संदर्भ ध्यानात घेऊन आपल्यालाही उत्पन्न कसे मिळेल हे पाहायला हवे.