राज्यातील नगरपालिका १ सप्टेंबरपासून संपावर!

राज्यातील नगरपालिका कर्मचा-यांच्या संघटनेने शासनाला १ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाची नोटीस शुक्रवारी दिली आहे. नगरपालिका कर्मचा-यांना १०० टक्के वेतन अनुदान देण्याची संघटनेची प्रमुख मागणी आहे.

मुंबई, दि.18 - राज्यातील नगरपालिका कर्मचा-यांच्या संघटनेने शासनाला १ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपाची नोटीस शुक्रवारी दिली आहे. नगरपालिका कर्मचा-यांना १०० टक्के वेतन अनुदान देण्याची संघटनेची प्रमुख मागणी आहे. त्यामुळे नगरविकास खात्याचे मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन मागण्या मान्य कराव्यात, असे महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे म्हणणे आहे.
याआधी एक दिवसीय कामबंद आंदोलनासह काळ्या फिती लावून संघटनेने शासनाचा निषेध व्यक्त केला होता. त्याची दखल घेत नगरविकास खात्याच्या सचिवांसोबत बैठक पार पडल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष विश्वनाथ घुगे यांनी दिली.
घुगे म्हणाले की, सचिवांनी बैठकीत सकारात्मक चर्चा करत संचालक स्तरावरील मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संचालकांना आदेश दिले आहेत. मात्र धोरणात्मक निर्णयासाठी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणे गरजेचे असून त्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सचिवांनी सांगितले. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन मागण्या पूर्ण कराव्यात. अन्यथा १ सप्टेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मुळात राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सर्व कर्मचाºयांना नगरपंचायतीच्या सेवेत समावेश करून घ्यावे, ही संघटनेची मागणी आहे. शिवाय त्यांना
वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान द्यावे, असेही संघटनेने सांगितले आहे.  घुगे यांनी सांगितले की, वसुलीच्या प्रमाणात वेतनासाठी सहायक अनुदान देण्याचा
निर्णय रद्द करून शासनाने नगरपंचायतीमधील कर्मचाºयांना १०० टक्के वेतन शासनामार्फत द्यावेत. सोबतच नगरपरिषद संचालनालयाचे बळकटीकरण, आश्वासित प्रगती योजना, ग्रेड पेची अट रद्द करणे अशा विविध मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. तर जाचक अटी टाकून तयार
केलेले बदली धोरण रद्द करणे, कर व प्रशासकिय सेवेतील कर्मचा-यांचे श्रेणी फरक रद्द करणे, सेवानिवृत्ती वेतन अंशदान व रजा अंशदानाचा भरणा करणे अशा विविध मागण्या नगर पालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त तथा संचालकांकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे सचिवांनी दिलेल्या आदेशानंतर किमान संचालक स्तरावरील मागण्या मार्गी लागणे अपेक्षित आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी मागण्या मान्य केल्या नाही, तर संप अटळ असल्याचे घुगे यांनी सांगितले.

अत्यावश्यक सेवाही संपात उतरणार...
सरकारला इशारा देण्यासाठी कामगार संघटनांच्या कृती समितीने एक दिवसीय बंद आंदोलन नुकतेच यशस्वी केले. त्यावेळी अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी बंदपासून दूर होते. मात्र १ सप्टेंबरपासून पुकारलेल्या संपात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारीही उतरणार असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.