कचऱ्यासाठी दीड हजार कोटी; महापालिका करणार खर्च

झोपड्यांमध्ये राबविणार योजना.

मुंबई :  सोसायट्या, रहिवासी संस्थेच्या आवारातील कचरा वर्गीकरणाचा विषय हाताळण्यासाठी पालिकेकडून मोहीम हाती घेण्यात आली होती. आता पालिकेने झोपडपट्ट्यांकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. झोपडपट्ट्यांमध्ये घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणे, गल्लीबोळामध्ये सफाई करताना शौचालयांच्या सफाईकडे लक्ष देण्यासाठी पालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थेला जबाबदारी न देता, खासगी कंत्राटदाराची नेमणूक केली जाणार असून, पुढील चार वर्षे ही कामे करण्यासाठी महापालिका दीड हजार कोटी रुपये मोजणार आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत नागरी अभियान २.० अंतर्गत कचरा निर्माण होणाऱ्या ठिकाणीच त्याचे वर्गीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत माहिती, शिक्षण आणि संवाद आराखडा निश्चित करणे अपेक्षित आहे. 

 या पार्श्वभूमीवर मुंबईत रहिवासी संस्थांच्या माध्यमातून १ हजार टन इतका जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे, हे घनकचरा व्यवस्थापन विभागासमोरील मोठे आव्हान आहे. विशेषत: झोपडपट्टीतील कचरा संकलन, त्याचे वर्गीकरण आणि डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत कचरा पोहोचविण्याची जबाबदारी मोठी आहे. पालिका देखरेख ठेवणार असून हलगर्जी केल्यास कारवाईचा बडगा उचलणार आहे.

पालिका ठेवणार देखरेख :

याचसाठी झोपडपट्टीतील कचरा वर्गीकरणासाठी पालिका प्रशासनाचा स्वतंत्र मार्ग अवलंबिण्याचा मानस होता. यासाठी जानेवारी २०२४ पासून नवीन योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा पालिकेच्या घनकचरा विभागाचा प्रयत्न होता. अखेर मसुदा आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.  या योजनेसाठी नवीन कंत्राटदार नेमून चार वर्षांसाठी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यांच्यावर पालिका देखरेख ठेवणार असून हलगर्जी केल्यास कारवाईचा बडगा उचलणार आहे.

या योजनेअंतर्गत स्वच्छतेशी संबंधित प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. या योजनेच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पहिल्या टप्प्यात पुढच्या चार वर्षांसाठी एकाच कंत्राटदाराला स्वच्छतेचे काम दिले जाईल. प्रकल्पाचा खर्च साधारण दीड कोटीच्या आसपास असणार आहे.- डॉ. सुधाकर शिंदे, अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका

स्वच्छ सर्वेक्षणानंतर कसली कंबर :

 मध्यंतरी कोरोना काळात मुंबईतील कचऱ्याचे प्रमाण घटले होते. मात्र, यानंतर पालिका प्रशासनाकडून कचरा व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्ष झाल्याने मुंबईतील कचरा वाढल्याचे बोलले जात आहे. यातच न्यायालयानेही कारवाईला स्थगिती दिल्याने आता पालिका कायद्यामध्ये बदल करून कचरा व्यवस्थापन करणे बंधनकारक करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

 शिवाय स्वच्छ सर्वेक्षणात मुंबईची घसरण होण्यासाठी कचरा वर्गीकरणाचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरल्याने कचरा वर्गीकरण आणि विल्हेवाटीसाठी पालिकेचे विशेष प्रयत्न सुरू आहेत.