संगीतशिक्षकाला ताब्यात घेणे पोलिसांना भोवले; २ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

मुंबई : जामीनपात्र गुन्ह्यासाठी संगीतशिक्षकाला अटक करणे आणि बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे ही पोलिसांची कारवाई त्यांच्यातील उदासीनता आणि असंवेदनशीलता दाखवते, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य  सरकारला संबंधित शिक्षकाला दोन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.

न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने नीलम संपत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. नीलम यांच्या म्हणण्यानुसार, जुलैमध्ये ताडदेव पोलिसांनी त्यांचे पती नितीन संपत यांना अटक केली. ‘घटनेंतर्गत बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारांचे पोलिसांनी उल्लंघन केले आहे.  त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

या प्रकरणातून पोलिसांच्या  असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडते. तसेच, त्यांना कायदेशीर तरतुदींची जाणीव नसल्याचेही निर्दशनास येते. पोलिसांच्या या कारवाईमुळे नितीन यांना मानसिक, शारीरिक व भावनिक आघात झाला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

नितीनने संगीतच्या शिक्षणाची फी वाढविल्याबद्दल विचारणा केल्यावर त्यांनी आपला अपमान केला व  लैंगिक छळ केला, अशी तक्रार एका महिलेने ताडदेव पोलिसांकडे केली. याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्या वकिलाने संबंधित गुन्हा जामीनपात्र असून, जामीन भरण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, पोलिसांनी त्याची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला.  पोलिसांनी त्याला कपडे उतरविण्यास सांगून लॉकअपमध्ये ठेवले व दुसऱ्या दिवशी सोडले.

सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, हे समजले पाहिजे. न्यायालय याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याआधीच्या सुनावणीत पोलिसांनी आपली चूक मान्य करत न्यायालयाची माफी मागितली. याची भरपाई राज्य सरकारने करावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत नितीनला नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश दिले.