आरक्षणासाठी आजपासून मुस्लीम समाज आक्रमक

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन तापल्यानंतर त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेगाभरतीला स्थगिती दिल्याने मुस्लीम समाजानेही आरक्षणाची मागणी लावून धरण्यासाठी आक्रमक होण्याचे ठरवले आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाचे आंदोलन तापल्यानंतर त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेगाभरतीला स्थगिती दिल्याने मुस्लीम समाजानेही आरक्षणाची मागणी लावून धरण्यासाठी आक्रमक होण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी समाजातून दबाव वाढत असल्याने सोमवारी इस्लाम जिमखान्यात महत्त्वाची बैठक होणार आहे. शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन आणि सरकारवर दबाव वाढवण्याची रणनीती यात ठरवली जाणार आहे. मुस्लीम समाज जोवर ताकद दाखवून देणार नाही, तोवर आरक्षण मिळणार नाही, असे सांगत तरुणांचा दबाव वाढत असल्याने मुस्लीम क्रांती मोर्चातर्फे ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. त्यात आंदोलनाचे स्वरूप, राज्यभरात ठिकठिकाणी ताकद दाखवण्यासाठी व्यूहरचना ठरवण्यात येणार आहे.
समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आसिम आझमी यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा तयार करण्यात आला आहे. त्यांची पहिली बैठक शुक्रवारी झाली. मुस्लीम समाजातील विचारवंत, लोकप्रतिनिधी, प्राध्यापक, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, उलेमा, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी यासह मान्यवर सोमवारच्या बैठकीला उपस्थित राहणार असून ते पुढील वाटचालीवर विचारमंथन करतील. बैठकीला मुस्लिम समाजातील सर्व राजकीय गटांनाही निमंत्रित करण्यात आले असून ती विचारसरणी बाजूला ठेवत समाजासाठी लढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आझमी यांनी दिली. राज्यभरातील मुस्लिम समाजाला एकत्र करून हा लढा लढण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व सामाजिक संस्थांना संपर्क साधण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या सच्चर आयोग, रंगनाथ मिश्रा आयोगाने व राज्य सरकारने नेमलेल्या मेहमुदुर रहमान समितीने मुस्लिम समाजाची परिस्थिती दलित समाजापेक्षा वाईट असल्याचे निरीक्षण नोंदवून मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. मात्र राजकीय हेवेदाव्यांमुळे आरक्षणाचा निर्णय पुढे सरकू शकलेला नाही.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार अ‍ॅड मजीद मेमन यांनी मुस्लिम समाजाला शिक्षणात पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी होणाऱ्या प्रत्येक आंदोलनाला एमआयएमचा पाठिंबा असेल, असे एमआयएमचे आमदार अ‍ॅड. वारीस पठाण यांनी स्पष्ट केले. कॉंग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. माजी अल्पसंख्याक मंत्री आरिफ नसीम खान यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण नाकारले जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली होती.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. उच्च न्यायालयाने नोकरीमधील आरक्षण रद्द केले. मात्र शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा- शिवसेना सरकारने मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा न केल्याने अध्यादेश रद्द होताच हे आरक्षण आपोआप रद्द झाले.