मुस्लीम आरक्षणावरून विधान परिषदेत गदारोळ

मुस्लीम समाजास आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून यासंदर्भात उच्च न्यायालय जो निकाल देईल, तो सरकारला मान्य असेल

मुंबई : मुस्लीम समाजास आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून यासंदर्भात उच्च न्यायालय जो निकाल देईल, तो सरकारला मान्य असेल, असे अल्पसंख्याक मंत्री एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी सांगितले. खडसे यांच्या उत्तरावर गोंधळ घालत सरकार मुस्लीमविरोधी असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी विधान परिषदेत गोंधळ घातला.
अब्दुल्लाखान दुर्राणी, अमरसिंह पंडित आणि ख्वाजा बेग यांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना खडसे म्हणाले, न्या. सच्चर आणि रहेमान समितीचे अहवाल राज्य सरकारला मान्य आहेत. मुस्लीम समाजाचे शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणातील प्रमाण अत्यल्प आहे. रंगनाथ मिश्रा समितीच्या अहवालाप्रमाणे मुस्लीम समाजास आर्थिक मागास दर्जा देण्याची आमची तयारी असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. मुस्लीम आरक्षण प्रश्नी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मुस्लीम समाजास ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे मत लक्षात घेतले नव्हते. त्यामुळे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केल्याचे खडसे म्हणाले. लोकभारतीच्या कपिल पाटील यांनी फडणवीस सरकारला मुस्लीम समाजाविषयी इतकी कळकळ होती तर मग उच्च न्यायालयाने मान्य केलेले शैक्षणिक आरक्षण का रद्द केले, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर खडसे यांनी आरक्षणाला स्थगिती मिळेपर्यंतच्या काळातील सर्व शैक्षणिक प्रवेश संरक्षित केल्याचे सांगितले.