मुस्लिम घटस्फोटित महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षण द्या, केंद्र सरकारला बीएमएमएचे साकडे

मुस्लिम धर्मातील ‘ट्रिपल’तलाक अवैध ठरविल्यानंतर या समाजातील महिलांना कौटुंबिक हिसांचार प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत तरतुदी लागू करण्यासाठी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) आता केंद्राला साकडे घातले आहेत. या कायद्याबाबत मुस्लिम महिलामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची...

- जमीर काझी 
मुंबई - मुस्लिम धर्मातील ‘ट्रिपल’तलाक अवैध ठरविल्यानंतर या समाजातील महिलांना कौटुंबिक हिसांचार प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत तरतुदी लागू करण्यासाठी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) आता केंद्राला साकडे घातले आहेत. या कायद्याबाबत मुस्लिम महिलामध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी राष्ट्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यासाठी देशातील पोलीस ठाण्यांना त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना पाठविण्याची मागणी केली आहे.
एकाचवेळी तिहेरी तलाक देण्याची पद्धत रद्द करण्याबाबतची भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या याचिकेवर सवौच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत २२ आॅगस्टला शिक्कामोर्तब केले. त्याबाबत सहा महिन्यात स्वतंत्र कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यानच्या काळात नवीन कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी समाजातील महिलांवर अशा प्रकार अन्याय झाल्यास त्यांना कौटुंबिक हिंसा कायद्याच्या अंतर्गत संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने यासंबंधी स्वतंत्र सूचना देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवावी.जेणेकरुन पोलीस संबंधित पिडीतेची तक्रार दाखल करुन योग्य कारवाई करु शकतील.
यासंबंधी राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व राज्यांना सूचना द्याव्यात जेणेकरुन त्याची अंंमलबजावणी प्रभावीपणे होवू शकेल.अशी मागणी ‘बीएमएमए’ने पत्राद्वारे केली आहे. त्याचप्रमाणे तिहेरी तलाक बरोबरच बहुपत्नीत्व व हलाला पद्धतीला प्रतिबंध करण्यासाठी बीएमएमएने मुस्लिम कौटुंबिक कायद्याबाबत मसुदा तयार केला आहे. केंद्राने त्याचा विचार करुन कायदा बनविण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे.
 
बीएमएमएच्या प्रमुख मागण्या
  एखाद्या मुस्लिम महिलेला कोणत्याही लवाद, सुनावणी व कागदोपत्री पुुराव्याशिवाय घटस्फोट देण्यात आला असल्यास संबंधित व्यक्तीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा कलम २००५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा
  एखादी पिडीता जर पोलिसांकडे तक्रार देण्यास गेल्यास त्यांनी त्याबाबत सुुनावणी घ्यावी,आणि त्याबाबत अंतिम निकाल जोपर्यत होत नाही .तोपर्यत तिच्या पतीने तिला घरात आश्रय दिला पाहिजे.
 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिहेरी तलाकला बंदीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर नवीन कायदा अस्तित्वात येईपर्यत समाजातील स्त्रियांवर अन्याय होवू नये,यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने विशेष अधिसुचना जारी करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत संबंधित पुरुषाविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ अन्वये कारवाई केली गेली पाहिजे.
- नुरजॅहा सोफिया ( सहसंस्थापिका, बीएमएमए)