मुस्लिम आमदार आरक्षणावरून आक्रमक

सरकारने मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुस्लिमांनाही पाच टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करीत मुस्लिम आरक्षणावरही निवेदन करण्याचा आग्रह मुस्लिम आमदारांनी आज विधानसभेत धरला.

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : सरकारने मराठा आरक्षणाप्रमाणे मुस्लिमांनाही पाच टक्के आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करीत मुस्लिम आरक्षणावरही निवेदन करण्याचा आग्रह मुस्लिम आमदारांनी आज विधानसभेत धरला. तर सदर विषयावर चर्चेची आपली तयारी आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाच्या मोर्चावर निवेदन केल्यानंतर काँग्रेसचे नसीम खान, समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी आणि एमआयएमचे इम्तियाज जलिल यांनी मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याची आणि या विषयावर सभागृहात चर्चेची मागणी केली. मुस्लिम ओबीसी व मुस्लिम एससी यांना आरक्षणाचे लाभ मिळतच आहेत. ५ टक्के आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयानेही भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारचीही त्यावर काही स्पष्ट मते असून आम्ही संविधानाला बांधील आहोत, असे उत्तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील पाच टक्के आरक्षण मान्य केले असताना ते का दिले जात नाही? असा सवाल समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी यांनी केला. त्यामुळे शिक्षणातील आरक्षण मान्य करून सरकारने ते तातडीने लागू करावे, अशी मागणी आझमी यांनी केली. सरकारने धर्माचे कारण पुढे करून आरक्षण रोखले आहे. मात्र, न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर मुस्लिम समाजाचे शिक्षणातील आरक्षण मान्य केले आहे, याकडे नसीम खान यांनी लक्ष वेधले. तर मोठा मोर्चा काढला म्हणून सरकार आरक्षणाचा निर्णय घेणार असेल तर आम्हालाही मोर्चा काढावा लागेल, असा इशारा जलील यांनी दिला. राष्ट्रवादीचे गटनेते अजित पवार यांनी मुस्लिम आरक्षणाच्या प्रश्नावरून सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
एससी आणि ओबीसी मुस्लिमांना आरक्षण आहे ते सरकारने रद्द केलेले नाही. शैक्षणिक आरक्षणाबाबत सरकार न्यायालयाला आपले मत कळवेल. ६०५ अभ्यासक्रमांसाठी जाहीर केलेली शिष्यवृत्ती योजना मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.