श्रीकांत जाधव / मुंबई : वारंवार मागणी करूनही अद्याप प्रलंबित असलेल्या अल्पसंख्यांक समाजाच्या ५ टक्के आरक्षण मागणीसाठी मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे. आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून लढण्यासाठी असोसिएशन सज्ज असल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे.
मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित 'मुस्लिम आरक्षण' या चर्चासत्रात मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशनचे संयोजक सलीम सारंग यांनी ही घोषणा केली. अल्पसंख्यांक समाजाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेले शिक्षणातील ५ टक्क्यांचे आरक्षण राज्य सरकारने अदयाप लागू केलेले नाही. वारंवार समाजाकडून होणाऱ्या मागणीची कोणतीही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून लढावे लागले तरी त्यासाठी मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन सज्ज असल्याचा दावा सारंग यांनी केला आहे.
एन चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखालील तेलुगू देसम पार्टी भाजपचा मित्रपक्ष आहे आणि एनडीए सरकारचा महत्त्वाचा सदस्य आहे. ते आंध्रप्रदेशात मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण जाहीर करू शकतात. मग महाराष्ट्र सरकार अंमलबजावणी का करत नाही ? शिक्षणाच्या बाबतीत मुस्लिम समाज अजूनही आर्थिक अडचणींमुळे मागासलेला आहे. ६ ते १४ वयोगटातील ७५ टक्के मुले शाळेच्या पहिल्या काही वर्षांतच शिक्षणापासून दूर होतात. दारिद्र्यरेषेखालील मुस्लिमांचे प्रमाणही २ ते ३ टक्के इतके आहे. या सर्वांचे मूळ कारण शिक्षणाचा अभाव आहे, असे सारंग म्हणाले.
महाराष्ट्रात कोणतेही सरकार आले तरी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा कोणीही गांभीर्याने घेत नाही आणि न्यायालयाने मंजूर केलेल्या या आरक्षणाची अंमलबजावणी करत नाही, हे संतापजनक आहे. प्रत्येक पक्ष केवळ निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी मुस्लिमांचा वापर करतो असे दिसते. असे दिसते की शैक्षणिक आरक्षणाबरोबरच मुस्लिमांनीही राजकीय आरक्षणाची मागणी केली पाहिजे,असे शबाना खान यांनी नमूद केले आहे.