मुस्लीम महिलांना कौटुंबिक हिंसा कायदा लागू करा, केंद्र सरकारला ‘बीएमएमए’चे साकडे

मुस्लीम धर्मातील ‘ट्रिपल’तलाक अवैध ठरविल्यानंतर, या समाजातील महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तरतुदी लागू करण्यासाठी, भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) आता केंद्राला साकडे घातले आहे.

- जमीर काझी

मुंबई : मुस्लीम धर्मातील ‘ट्रिपल’तलाक अवैध ठरविल्यानंतर, या समाजातील महिलांना कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तरतुदी लागू करण्यासाठी, भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाने (बीएमएमए) आता केंद्राला साकडे घातले आहे. या कायद्याबाबत मुस्लीम महिलांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी, राष्टÑीय महिला व बालविकास मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यासाठी देशातील पोलीस ठाण्यांना त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना पाठविण्याची मागणी केली आहे.
एकाच वेळी तिहेरी तलाक देण्याची पद्धत रद्द करण्याबाबतची भारतीय मुस्लीम महिला आंदोलनाच्या याचिकेवर, सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत २२ आॅगस्टला शिक्कामोर्तब केले. त्याबाबत सहा महिन्यांत स्वतंत्र कायदा करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यानच्या काळात नवीन कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी समाजातील महिलांवर अशा प्रकारे अन्याय झाल्यास, त्यांना कौटुंबिक हिंसा कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी राष्टÑीय महिला आयोगाने यासंबंधी स्वतंत्र सूचना देशातील सर्व पोलीस ठाण्यांना पाठवावी, जेणेकरून पोलीस संबंधित पीडितेची तक्रार दाखल करून योग्य कारवाई करू शकतील.
यासंबंधी राष्टÑीय महिला आयोगाने सर्व राज्यांना सूचना द्याव्यात, जेणेकरून त्याची अंंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकेल. अशी मागणी ‘बीएमएमए’ने पत्राद्वारे केली आहे. त्याचप्रमाणे, तिहेरी तलाकबरोबरच बहुपत्नीत्व व हलाला पद्धतीला प्रतिबंध करण्यासाठी, बीएमएमएने मुस्लीम कौटुंबिक कायद्याबाबत मसुदा तयार केला आहे. केंद्राने त्याचा विचार करून कायदा बनविण्याची मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली
आहे.

प्रमुख मागण्या...
एखाद्या मुस्लीम महिलेला कोणत्याही लवाद, सुनावणी व कागदोपत्री पुुराव्याशिवाय घटस्फोट देण्यात आला असल्यास, संबंधित व्यक्तिविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा कलम २००५ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
एखादी पीडिता जर पोलिसांकडे तक्रार देण्यास गेल्यास, त्यांनी त्याबाबत सुुनावणी घ्यावी आणि त्याबाबत अंतिम निकाल जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत तिच्या पतीने तिला घरात आश्रय दिला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तिहेरी तलाकला बंदीबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर, नवीन कायदा अस्तित्वात येईपर्यंत समाजातील स्त्रियांवर अन्याय होऊ नये,
यासाठी राष्टÑीय महिला आयोगाने विशेष अधिसूचना जारी करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत संबंधित पुरुषाविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ अन्वये कारवाई केली गेली पाहिजे.
- नूरजहाँ सोफिया, सहसंस्थापिका, बीएमएमए