मुंबई : विकास करताना निसर्गरक्षणही कसे साधले जाईल यासाठी सल्ला देणारी संस्था स्थापन करावी आणि हा सल्ला बंधनकारक असेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शनिवारी दिले. जंगलांचा ऱ्हास होणार आहे अशा विकासकामांचे प्रस्ताव आपल्यासमोर येतात तेव्हा त्यांना आपला विरोध असतो, असे ते म्हणाले.आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दिनाच्या निमित्ताने वन विभागातर्फे आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. आपला विकासाला विरोध नाही, तर निसर्गस्नेही विकासाची संकल्पना आपल्याला मान्य आहे. मानव वस्तीवर वन्यजीव कधीही अतिक्रमण करीत नाहीत. माणूस मात्र वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर अतिक्रमण करतो. चक्रीवादळ आले की आपण हवामान बदलाचे कारण सांगतो. पण हवामान बदल होण्यास कोणत्या गोष्टी कारणीभूत आहेत याचा आपण विचार करायला हवा. जैववैविधतेबद्दल जनजागृती करावी.जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव पाटील यांनी जैवविविधता मंडळाच्या कामाची माहिती दिली. पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनातून विकासाची संकल्पना पुढे नेल्यास हा विकास शाश्वत ठरेल आणि मानवास कल्याणकारी ठरेल असेही ते यावेळी म्हणाले. प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी राज्यात २८ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये जैवविविधता नोंदींचे काम केले जात असल्याचे सांगितले. केंद्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाचे विशेष तांत्रिक सल्लागार अचलेंद्र रेड्डी यांनीही विचार मांडले.
जंगलांचा ऱ्हास करणाऱ्या विकासाला माझा विरोध, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच विधान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 23, 2021 9:13 AM