- जमीर काझीमुंबई : ‘ घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात, या म्हणीचा प्रत्यय सध्या माजी मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्या ‘गुडविल’मुळे लाभार्थी बनलेल्या विविध विभागातील मंडळींना येत आहे. सव्वा दोन लाखावर पोलिसांचे वेतन अ‍ॅक्सिस बॅँकेतून राष्ट्रीयकृत बॅँकेत करण्याची चर्चा असताना राज्य पोलीस दलाकडून काढण्यात येणाऱ्या दक्षता मासिकाचे गेल्या तीन वर्षापासून सुरु असलेले ‘आऊटसोर्सिंग’ बंद केले आहे. भक्कम मानधन घेवून कार्यरत असलेल्या संपादकीय सल्लागार मंडळांना ‘सुट्टी’ करण्यात आली असून त्याची जबाबदारी आता निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यावर सोपविली जाणार आहे.
गेली तीन वर्षे दक्षताचे काम पहात असलेल्या सल्लागारांना दर महिन्याला तीन लाखाचे मानधन देण्यात येत होते. माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील असल्याने विशेष बाब म्हणून मासिकाचे ‘आऊटसोर्सिंग’करण्यात आले होते. मात्र त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तोटा होत असल्याने त्यांची ‘सेवा’बंद करण्यात आली आहे, सेवा करार पद्धतीने हे काम आता निवृत्त अधिकाऱ्याला देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.महाराष्ट्र पोलीस दलाप्रमाणेच मुख्यालयाकडून प्रकाशित करण्यात येणाºया दक्षता मासिकाची मोठी परंपरा आहे.
गेली ४७ वर्षापासून खात्यातील अद्यावत घडामोडी, उत्कृष्ट गुन्हे तपास कथा, अधिकारी-अंमलदारांची कामगिरी त्यामध्ये छापण्यात येते. काळानरुप त्याची मांडणी, सजावट व आकारामध्येही बदल होत राहिला.पदसिद्ध पोलीस महासंचालक आणि नियोजन व तरतुद विभागाचे अप्पर महासंचालकांच्या मार्गदर्शन आणि सहाय्यक महानिरीक्षक यांच्या संपादनाखाली दर महिन्याला मासिक प्रकाशित करण्यात येत होते.मात्र २०१७ पासून अचानकपणे मासिकातील मजकूर, मांडणीबाबत पोलीस खात्याबाहेरील अनुभवी मंडळीकडून करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मात्र त्यासाठी कसलीही जाहिरात न देता किंवा निविदा न मागविता मूळच्या नागपूरचे असलेल्या एका वृतपत्र क्षेत्रातील व्यक्तीवर त्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या कामासाठी त्यांनी दर महिन्याला सात लाख रुपयाचे मानधन मागितले होते.मात्र तीन लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणत्याही कारणास्तव इतकी रक्कम देण्यास तत्कालिन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र थेट ‘वरुन’आदेश आला असल्याने त्यांचा नाईलाज होता.
राज्यातील विधानसभा निवडणूकीनंतर सत्तेची समीकरणे बदलून शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉँग्रेसची महाआघाडी सत्तेवर आली. पूर्वीच्या भाजपा सरकारचे लाभार्थी असलेल्याची ‘घरवापसी’ करण्यात येत आहे. पोलीस महासंचालकांनीही डिसेंबरपासून दक्षता मासिकाचे आऊटसोर्सिंग बंद केले असून सल्लागारांकडील काम काढून घेण्यात आले आहे. महासंचालक कार्यालयात कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मासिकाचे काम करुन घेतले जात आहे. सल्लागार म्हणून शासकीय व निमशासकीय निवृत्त अधिकाऱ्याकडे मानधन तत्वावर ही जबाबदारी सोपविली जाणार आहे.सल्लागाराची लवकरच नियुक्ती
दक्षता मासिकाच्या सल्लागार म्हणून माध्यमातील कामाचा अनुभव असलेल्याची सेवा करार पद्धतीने जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. त्यासाठी इच्छुकांची संबंधित विभागाकडून मुलाखती घेण्यात आली आहे. लवकरच नियुक्ती करुन दक्षता मासिक दर्जेदार व लौकिकाला साजेशा काढण्यात येईल.-सुबोध जायसवाल ( पोलीस महासंचालक)सर्व प्रक्रिया कायदेशीर
तीन वर्षापूर्वी कसलेही टेंडर, जाहिराती विना दक्षताच्या सल्लागाराची नियुक्ती देण्यात आलेली होती. यावेळी मात्र त्याबाबतची प्रक्रिया रितसर पूर्ण करण्यात येत आहे. या पदासाठी ऑनलाईन जाहिरात देण्यात आली होती. त्यातून इच्छुकांच्या अप्पर पोलीस महासंचालकांकडून मुलाखती घेण्यात आल्या आहेत.