- कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई नैना क्षेत्रात नवीन टाऊनशिप उभारण्याच्या योजना आखणाऱ्या विकासक कंपन्यांना आता आपल्या प्रकल्पाच्या एकूण जमिनीपैकी २५ टक्के जमीन सिडकोला द्यावी लागणार आहे. तशा आशयाचा प्रस्ताव सिडकोने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. विशेष म्हणजे या जमिनीच्या मोबदल्यात संबंधित विकासकांना काय लाभ मिळणार किंवा या जमिनीचे सिडको काय करणार याचा कोणताही तपशील या प्रस्तावात दिलेला नाही. त्यामुळे सिडकोच्या या भूमिकेविषयी विकासकांत संभ्रमाचे व अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.विकसित शहरावरील वाढता ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्रात नवीन टाऊनशिपची संकल्पना मांडली. विशेषत: रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, कर्जत, खालापूर, पेण व उरण या तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. प्रस्तावित नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे भविष्यात हा संपूर्ण परिसर जगाच्या नकाशावर येणार याची खात्री असल्याने अनेक विकासक कंपन्यांनी या क्षेत्राकडे आपला मोर्चा वळविला. शासनाच्या धोरणानुसार अनेकांनी या क्षेत्रात मोठमोठ्या जमिनी विकत घेवून स्वतंत्र टाऊनशिपचे प्रकल्प प्रस्तावित केले. त्यापैकी काही प्रकल्पांचे प्रत्यक्षात कामही सुरू झाले. मात्र गेल्या महिन्यात सिडकोने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविलेल्या एका प्रस्तावामुळे जुन्या व नव्याने येवू घातलेल्या टाऊनशिपच्या प्रकल्पांवर अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने २0१३ मध्ये सिडकोची नेमणूक केली आहे. या क्षेत्रात २७१ गावांचा समावेश असून यापैकी २३ गावांच्या विकासाचा पथदर्शी अर्थात एक पायलट प्रोजेक्ट सिडकोने तयार केला आहे. याअंतर्गत कमीत कमी दहा हेक्टर एकत्रित जमिनीचा प्रस्ताव आणणाऱ्या भूधारकांना त्यातील ४0 टक्के जमीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सिडकोला द्यावी लागणार आहे. उर्वरित ६0 टक्के जमिनीवर संबंधित भूधारकाला वाढीव एफएसआय दिला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे नैना क्षेत्रात टाऊनशिप उभारताना एकूण जमिनीच्या २५ टक्के जमीन सिडकोला द्यावी लागणार आहे. तशा आशयाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या नैनाच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या सुधारित आराखड्यात मांडण्यात आला आहे. टाऊनशिप उभारताना सोयीसुविधा निर्माण करुन देणै संबंधित विकासक कंपनीला बंधनकारक केले आहे. याच अटीवर टाऊनशिपला परवानगी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. ही वस्तुस्थिती असताना सिडकोला २५ टक्के जमीन कशासाठी द्यायची, या जमिनीच्या बदल्यात सिडको कोणत्या अतिरिक्त सुविधा देणार आहे. वाढीव एफएसआय मिळणार का? आदीबाबत स्पष्टीकरण सिडकोकडून केलेले नाही. विशेष म्हणजे नैनाच्या कोणत्या क्षेत्रात टाऊनशिपसाठी मंजुरी दिली जाईल, हे सुध्दा स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. एकूणच सिडकोची ही भूमिका टाऊनशिप संकल्पनेच्या मुळावर बेतणारी असल्याची टीका विकासकांकडून करण्यात येत आहे.२३ गावांच्या विकासाचा पायलट प्रोजेक्टनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात नैना क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य सरकारने २0१३ मध्ये सिडकोची नेमणूक केली आहे. या क्षेत्रात २७१ गावांचा समावेश असून यापैकी २३ गावांच्या विकासाचा पथदर्शी अर्थात एक पायलट प्रोजेक्ट केला आहे. याअंतर्गत कमीत कमी दहा हेक्टर एकत्रित जमिनीचा प्रस्ताव आणणाऱ्या भूधारकांना त्यातील ४0 टक्के जमीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सिडकोला द्यावी लागणार आहे.पनवेल परिसरात बजेटमधील घरे निर्माण करण्यासाठी ठोस नियोजन करण्याची विनंती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार नैनाची संकल्पना पुढे आली. येथे परवडतील अशी घरे निर्माण करण्याचा हेतू होता. मात्र सिडकोने मनमानी करु न शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासला आहे. - प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष, नैना बिल्डर्स वेल्फेअर असोसिएशन
टाऊनशिपवर ‘नैना’चा डोळा
By admin | Published: October 20, 2015 11:55 PM