लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : कोरोना काळात नाका कामगारांचा रोजगार थांबला असला तरी कामगारांनी सरकारने लागू केलेल्या कडक निर्बंधांना सकारात्मकतेने घेतले आहे. त्यांचे सरकारला पूर्ण सहकार्य आहे. पुढे भरपूर कामे मिळतील, परंतु आताची परिस्थिती बिकट आहे, त्यामुळे सर्वांनी घरी बसून सरकारने सांगितलेल्या नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे, असे भारतीय सेवा नाका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष नरेश राठोड यांनी सांगितले. राज्य सरकारने कामगारांसाठी मदत घोषित करून त्यांचा विचार केला आहे, पण नाेंदणी न झालेले ४ ते ५ लाख नाका कामगार सरकारी निधीपासून वंचित राहतील, असेही ते म्हणाले.नाका कामगारांच्या आयुष्यावर काेराेनाचा कसा परिणाम झाला ?काेराेनामुळे गेल्यावर्षी शासनाने राज्यभरात निर्बंध लागू केले. तेव्हा नाक कामगारांचे हाल झाले. परंतु यावर्षी निर्बंध लागू करण्याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २-३ आठवड्यांआधीच चर्चा केली होती. त्यामुळे बरेच नाका कामगार गावी परतले. ज्यांना जमले नाही त्यांनी आधीच आठवडाभराचे रेशन आणि गरजेच्या वस्तूंची सोय करून ठेवली. त्यामुळे माेठी गैरसाेय थोडी फार का हाेईना, पण टळली. राहिली गोष्ट कामाची, तर निर्बंधामुळे आता काम बंद राहणार. त्यासाठी सरकारला दोष देऊन फायदा नाही. कारण काम करण्यासाठी आधी नाका कामगार जगला पाहिजे. सर्व नाका कामगारांचा त्यासाठी सरकारला पाठिंबा आहे.ज्या कामगारांची नोंदणी झालेली नाही त्यांचे काय ?४ ते ५ लाख नाका कामगार असे आहेत ज्यांची नोंदणी झालेली नाही. त्यामुळे बरेच कामगार सरकारी मदतीपासून वंचित राहतील. नोंदणीकृत होण्यासाठी मंडळाच्या काही अटी असतात, जसे की मालकांची शिफारस. परंतु, बिल्डर अशी शिफारस करत नाहीत. कारण ते तात्पुरत्या कालावधीसाठी काम करत असतात. यासाठी आपण काही करू शकत नाही. सगळे सरकारवर ढकलू शकत नाही. सरकार तरी काय काय करणार? ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही त्यांना स्वयंसेवी संस्थाही धान्य वाटप करीत आहेत. त्यामुळे काेणीही उपाशी राहणार नाही. मुंबई कुणाला उपाशी ठेवत नाही. ज्यांना काही अडचण असेल त्यांनी स्थानिक समाजसेवक, लाेकप्रतिनिधींची मदत घ्यावी.कामगार निर्बंधांविरुद्ध तक्रार घेऊन आलेत का ?मागच्या वर्षीच्या लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच कामगारांचे फोन येऊन गेले. कारण परिस्थिती फार वाईट होती. परंतु यावर्षी कामगार अशी काहीच तक्रार घेऊन आलेले नाहीत. कारण मुख्यमंत्र्यांनी यावर्षी लोकांना तयारीसाठी बऱ्यापैकी वेळ दिला. बरेच कामगार मूळ गावी गेल्याने विशेष अडचण आली नाही. कोणतेही कामगार जर कुठल्या अडचणीत असतील तर त्यांना जमेल तशी मदत आम्ही नक्की करू. शासनाला निवेदन करण्याची वेळ आली तर तेही करू.
सरकारने कामगारांसाठी घोषित केलेली मदत पुरेशी आहे का ?महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळामध्ये जे १२ लाख नोंदणीकृत कामगार आहेत त्यांना सरकार प्रत्येकी दीड हजार रुपये देणार आहे. ज्या कामगारांकडे रेशनकार्ड आहे त्यांना महिनाभरासाठी मोफत रेशन मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. हे जरी पुरेसे नसले तरी सरकारने कामगारांच्या पोटापाण्याचा विचार केला आहे.
(मुलाखत : सायली पाटील)