मृत्यूनंतरही नाका कामगार आपल्या हक्कांपासून वंचित

राज्यातील नाका आणि बांधकाम कामगारांसाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळकडून अद्यापही नाका कामगार आाणि बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप भारतीय सेवा नाका कामगार संघटनेने केला आहे

- चेतन ननावरे 
मुंबई : राज्यातील नाका आणि बांधकाम कामगारांसाठी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळकडून अद्यापही नाका कामगार आाणि बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीत दिरंगाई होत असल्याचा आरोप भारतीय सेवा नाका कामगार संघटनेने केला आहे, तसेच शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेतर्फे १ डिसेंबरपासून ३ जानेवारी २०१९पर्यंत विशेष जनजागृती अभियान राबविणार असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. नरेश राठोड यांनी सांगितले.
राठोड म्हणाले की, उपकर म्हणजेच सेस निधीतून कामगारांच्या कल्याणासाठी तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी पडून असून, त्यातील हजार कोटीही अद्याप योजनांसाठी खर्च झालेले नाहीत. बांधकाम व नाका कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबांसाठी शासनाने अनेक योजना घोषित केलेल्या आहेत. त्यात कामगारांसह कुटुंबासाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि आर्थिक सुविधांचा समावेश आहे. मात्र, अंमलबजावणी अभावी सर्वच योजनांचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे. कारण केवळ नोंदणीकृत कामगारांनाच योजनांचा फायदा मिळणार असून, मंडळात नोंदणी करणे हीच कामगारांसमोरील मुख्य अडचण झाली आहे.
या नोंदणीसाठी बांधकाम किंवा नाका कामगारांनी वर्षभरात किमान ९० दिवस काम करणे आवश्यक असते. मात्र, एकाच मालकाकडे सलग ९० दिवस काम न केल्याने कामगारांना प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यावर तोडगा म्हणून शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रात स्थानिक नाका कामगारांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्राधिकृत अधिकार नेमण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही झालेली कामगारांची नोंदणी पाहता, या आदेशालाही अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखविल्याचे दिसते.
>अपंगत्व किंवा मृत्यू आल्यासही मिळणार मदत
कामगारास ७५ टक्के किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत, तर कामगाराचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या नामनिर्देशित केलेल्या वारसास ५ हजार रुपये अंत्यविधीसाठी मदत केली जाते. मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या विधवा पत्नी किंवा स्त्री कामगाराच्या विधुर पतीला प्रतिवर्षी १२ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य केले जाते. मृत्यूनंतर सलग पाच वर्षे ही मदत दिली जाते. कामगाराचा कामावर असताना मृत्यू झाल्यास, त्याच्या कायदेशीर वारसाला २ लाख रुपये आर्थिक मदत मिळते.
>नाका व बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या योजना...
कामगाराच्या पत्नीला नैसर्गिक प्रसूतीसाठी १० हजार रुपये व शस्त्रक्रियेद्वारे प्रसूतीसाठी १५ हजार रुपये.
कामगारांच्या दोन पाल्यांना इयत्ता पहिली ते सातवीसाठी प्रतिवर्षी १ हजार २०० आणि इयत्ता आठवी ते दहावीसाठी प्रतिवर्षी २ हजार ४०० रुपये एवढे शैक्षणिक साहाय्य.
दहावी व बारावीमध्ये किमान ५० टक्क्यांहून अधिक गुण प्राप्त झाल्यास ५ हजार रुपये, तर अकरावी व बारावीच्या शिक्षणासाठी प्रति शैक्षणिक वर्षी ५ हजार रुपये.
कामगाराच्या पत्नीस व पाल्यास पदवीच्या प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या प्रवेश, पुस्तके व शैक्षणिक सामुग्रीसाठी प्रतिवर्षी १५ हजार रुपये आणि वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यास ३५ हजार रुपये, शासनमान्य पदविकेमध्ये आणि पदव्युत्तर पदवीकेमध्ये शिक्षण घेणाºया पाल्यांनाही दरवर्षी १० हजार रुपये.
मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केली, तर त्या मुलीच्या नावे १८ वर्षांपर्यंत प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मुदत बंद ठेव ठेवण्यात येईल.
>म्हणून मेल्यानंतरही हक्क नाही
मुलुंड आणि चेंबूर येथे नुकत्याच झालेल्या अपघातात काही बांधकाम कामगारांचे मृत्यू झाला होता. मात्र, नोंदणीअभावी बहुतेक कामगारांना शासनाची मदतच मिळत नाही. त्यामुळे प्रत्येक नाका व बांधकाम कामगाराने नोंदणी करण्याची गरज नरेश राठोड यांनी व्यक्त केली.