मुंबई : मुंबई महापालिकेने ६० वर्षे, ९९ वर्षे, ९९९ वर्षे किंवा शाश्वत पद्धतीने मक्त्याने दिलेल्या भूभागावर पुनर्वसन प्रकल्प मंजूर करतेवेळी, ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर मुंबई महानगरपालिकेचे नाव मक्तेदार म्हणून अंतर्भूत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दरम्यान, ५९० भूखंडांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर मुंबई महानगरपालिकेचे नाव लागले असून, उर्वरित १ हजार ७८७ भूखंडांवर पालिकेचे नाव लावण्याची कार्यवाही भूमापन व भूमी अभिलेख खात्यांच्या मदतीने प्रगतिपथावर आहे.मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता खात्याच्या अखत्यारितील ४ हजार ७८८ भूखंडांपैकी २ हजार ३७७ मालमत्तांबाबत महापालिकेकडे कायदेशीर दस्तावेज असले, तरी ‘मालमत्ता पत्रकां’वर पालिकेचे नाव नव्हते. त्यामुळे तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी आयुक्त अजय मेहता यांनी या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश मालमत्ता खात्याला दिले होते. त्यानुसार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त आय. ए. कुंदन यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालमत्ता खात्याद्वारे कार्यवाही सुरू करण्यात आली. या कार्यवाहीनुसार, मागील काही दिवसांत ५९० मालमत्तांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर मुंबई महापालिकेचे नाव लावण्यात आले आहे. उर्वरित १ हजार ७८७ मालमत्तांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’बाबत ‘भूमापन व भूमी अभिलेख’ खात्यांच्या मदतीने कार्यवाही सुरू आहे, असे मालमत्ता खात्याचे सहायक आयुक्त पराग मसूरकर यांनी सागितले.महानगरपालिकेच्या मालमत्ता खात्याच्या ताब्यात असलेल्या ४ हजार ७८८ भूखंडांपैकी २ हजार ४११ भूखंडांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर महापालिकेचे नाव अंतर्भूत आहे. मात्र, उर्वरित २ हजार ३७७ भूखंडाच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर पालिकेचे नाव लावण्याची कार्यवाही प्रलंबित होती. परिणामी, तांत्रिक अडचणी लक्षात घेत, महापालिकेच्या सर्व मालमत्तांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर महापालिकेचेच नाव असावे, याकरिता कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे, आयुक्तांनी हे आदेश २०१७ साली दिले होते.या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या मालमत्ता खात्याच्या अखत्यारितील भूखंडांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर महापालिकेचे नाव लावण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.प्रक्रिया सुरूकार्यवाहीनुसार २ हजार ३७७ भूखंडांपैकी ५९० भूखंडांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर महापालिकेचे नाव लावण्याची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. उर्वरित १ हजार ७८७ भूखंडांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर पालिकेचे नाव लावण्याची कार्यवाही मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यांच्या ‘भूमापन व भूमी अभिलेख’ खात्यांच्या सहकार्याने सुरू आहे.१८९८ मध्ये ‘बॉम्बे इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट’ स्थापन झाली. त्यानंतर, तत्कालीन नियमांनुसार अनेक भूखंड हे या ट्रस्टकडे हस्तांतरित झाले होते.हे भूखंड प्रामुख्याने भाडे तत्त्वावरील निवासी बांधकामासाठी उपयोगात आणले गेले.या काळात या मालमत्तांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर ‘बॉम्बे इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट’चे नाव लावण्यात आले.१९२५ मध्ये ‘बॉम्बे इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट’ महापालिकेत विलीन झाले.मात्र, त्यानंतरही यापैकी काही भूखंडांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर ‘बॉम्बे इंप्रूव्हमेंट ट्रस्ट’चे नाव होते.या व्यतिरिक्त विकास नियोजन आरक्षणांतर्गत महापालिकेने खरेदी केलेले भूखंड असोत किंवा मालमत्ता कर भरला नसल्याच्या कारणात्सव महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या मालमत्ता किंवा भूखंड असोत, हे जरी महापालिकेच्या मालकीचे झाले होते, तरी यापैकी काही भूखंडांच्या किंवा मालमत्तांच्या ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर महापालिकेचे नाव लावण्याची कार्यवाही प्रलंबित होती.
‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर पालिकेचे नाव मक्तेदार म्हणून बंधनकारक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 12, 2018 1:13 AM