मुंबई : नव्या इमारतींचे प्रस्ताव झटपट मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणाऱ्या राजकीय नेत्यांचे नाव पालिकेच्या संकेतस्थळावरून जाहीर करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी घेतला आहे़ याबाबत शनिवारी परिपत्रक काढून संबंधितांना सक्त इशाराच देण्यात आला आहे़ त्यामुळे भ्रष्ट ठरलेल्या विकास नियोजन विभागाचा कारभार आता खऱ्या अर्थाने पारदर्शक होण्याच्या मार्गावर आहे़ईझ आॅफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत पालिकेचे कामकाज पारदर्शक व जलद करण्यात येत आहे़ नव्या इमारतींचे प्रस्ताव अनेक महिने रखडत असल्याने पालिकेने हा कारभार आॅनलाइन केला़ तसेच इमारत आराखडा मंजुरीसाठी पहिल्यांदाच नियमावली आणून अधिकाऱ्यांचे चोरमार्ग बंद करण्यात आले़ त्यानंतर आता विकासकांकडून आर्थिक फायद्यासाठी पालिकेवर दबाव आणणाऱ्या राजकीय नेत्यांचा भांडाफोड करण्याची तयारी पालिका प्रशासनाने केली आहे़ इमारतींच्या आराखड्यांमध्ये अनेकदा पालिकेच्या काही नियमांना बगल दिलेली असते़ अशा प्रस्तावांची छाननी न करताच मंजूर करण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जातो़ हे नेते इमारत प्रस्ताव विभागात हजेरी लावतात, किंवा दूरध्वनीवरून अधिकाऱ्यांकडे एखाद्या विकासकाच्या प्रकल्पासाठी शिफारस केली जाते़ अशा शिफारशी करणाऱ्यांची नावे यापुढे जाहीर करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी ठणकावले आहे़ (प्रतिनिधी)शिफारस करणाऱ्यांची माहिती जाहीरआपल्या वॉर्डात प्रस्तावित नव्या इमारतीचा आराखडा पाहण्यासाठी पालिकेच्या www.mcgm.gov.in वर आॅनलाइन बिल्डिंग प्लॅन अॅप्रुव्हल सिस्टममध्ये सिटिझन सर्चवर जावे़ त्यात प्रकल्प फाइलवर क्लिक केल्यावर प्रस्तावित इमारतीबद्दल संपूर्ण माहिती अधिकाऱ्यांच्या टिपणीसह दिसून येते़ यामध्ये एखाद्या प्रस्तावासाठी शिफारस करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक जाहीर करण्यात येणार आहे़
अशा शिफारशी राजकीय नेत्यांकडूनचअनेकदा विकासकही काही सक्तीच्या नियमांना बगल देऊन आपला प्रकल्प मंजूर करून घेण्यासाठी राजकीय नेत्यांना हाताशी धरतात़ अशा वेळी नेते आपले राजकीय वजन वापरून इमारत प्रस्ताव विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धमकावितात़ मात्र अशा शिफारशींचा रेकॉर्ड हा विभाग आतापर्यंत ठेवत नव्हता, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली़
अधिकाऱ्यांचे चोरमार्ग बंदईझ आॅफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत पालिकेचे कामकाज पारदर्शक व जलद करण्यात येत आहे़ नव्या इमारतींच्या प्रस्तावांबाबतचा कारभार आॅनलाइन केला़ तसेच इमारत आराखडा मंजुरीसाठी नियमावली आणून अधिकाऱ्यांचे चोरमार्ग बंद करण्यात आले़