मूलभूत सुविधा देणे सरकारचे काम, जबाबदारी झटकू शकत नाही; नांदेड मृत्यूप्रकरणी HCने फटकारले

Nanded Govt Hospital Case Mumbai High Court: मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण नांदेडमधील मृत्यूबाबत स्वीकार केले जाऊ शकत नाही, असे सांगत हायकोर्टाने राज्य सरकारला सुनावले.

Nanded Govt Hospital Case Mumbai High Court: विष्णुपुरी येथील डॉ शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील मृत्यूचे सत्र थांबता थांबेना झाले आहे. मागील २४ तासांत आणखी १४ जणांचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. गेल्या ४ दिवसात मृतांची संख्या ५१ वर पोहचली आहे. या घटनेची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत राज्य सरकारला तत्काळ माहिती देण्यास सांगितले होते. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. अनेक रुग्ण आधीच अत्यावस्थ परिस्थितीत रुग्णालयात आले होते. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले परंतु दुर्दैवानं त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या परिस्थितीसाठी कुणा एकाला जबाबदार धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्याचे महाअधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी केला. 

मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण नांदेडमधील मृत्यूबाबत देऊ नका

सरकारी रुग्णालयांत सध्या क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल होत असल्याने शासकीय वैद्यकीय सेवेवर सध्या ताण आहे, असे सांगून राज्य सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. नागरिकांना मुलभूत सुविधा पुरवणं हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे. तसेच सरकारी डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी काय पावले उचलली? याची माहितीही प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यावी. वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या सरकारी रुग्णालयांचे प्राथमिक कर्तव्य हे विद्यार्थ्यांना शिकवणे व संशोधन करणे आहे. त्यानंतर तिथे येणाऱ्या रुग्णांची काळजी घेणे त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मात्र, या रुग्णालयांवरही रुग्णांची काळजी घेण्याची जबाबदारी वाढत असल्याने या स्थितीत वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त असणे स्वीकाहार्य नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी आता ३० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

दरम्यान, आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी ज्या उपाययोजना तातडीने आवश्यक आहेत, त्या सुधारणा करण्यास राज्य सरकार तयार आहे. येत्या महिन्याभरात वैद्यकीय सेवेतील हजारो रिक्त पद महिन्याभरात भरतील. त्या दिशेने राज्य सरकार पाऊल उचलत आहे, मुख्यमंत्री स्वत: जातीनं यावर लक्ष ठेवून आहेत असे सांगत अधिवक्ता सराफ यांनी नांदेड शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंसदर्भात चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.

POLL

महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमधील सोयी-सुविधा-सज्जता आणि एकंदर व्यवस्थेला तुम्ही १० पैकी किती गुण द्याल?

दहासात ते नऊचार ते सहाएक ते तीनशून्य

दहा (97 votes)

सात ते नऊ (169 votes)

चार ते सहा (556 votes)

एक ते तीन (1314 votes)

शून्य (2156 votes)

Total Votes: 4292

VOTEBack to voteView Results