दीप्ती देशमुख, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सरकारी रुग्णालयांत क्षमतेपेक्षा अधिक रुग्ण दाखल होतात, असे म्हणत सरकार आपली जबाबदारी खासगी रुग्णालयांवर ढकलू शकत नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.
वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या सरकारी रुग्णालयांचे प्राथमिक कर्तव्य शिकवणे व संशोधन करणे आहे. त्यानंतर रुग्णांची काळजी घेणे आहे. मात्र, या रुग्णालयांवरही रुग्णांची काळजी घेण्याची जबाबदारी येत असल्याने या स्थितीत वरिष्ठ व कनिष्ठ निवासी डॉक्टरांची ५० टक्क्यांहून अधिक जागा रिक्त असणे स्वीकाहार्य नाही, असे परखड मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूबाबत उच्च न्यायालयाने स्वयंप्रेरणेने जनहित याचिका दाखल केली. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
शुक्रवारच्या सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, अनेक रुग्ण अत्यावस्थ परिस्थितीत रुग्णालयात आले होते. त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. परंतु, दुर्दैवाने त्यांचा मृत्यू झाला. खुद्द मुख्यमंत्री या परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत.
नांदेड शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे आहेत. मात्र, लवकरच ही सर्व रिक्त पदे भरण्यात येतील.
आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी ज्या सुधारणा करणे आवश्यक आहेत, त्या सुधारणा करण्यास सरकार तयार आहे. त्या दिशेने सरकार पाऊल उचलत आहे, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावेळी सराफ यांनी नांदेड शासकीय रुग्णालयातील मृत्यूंसदर्भात चौकशी करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला.
याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला दिलेले निर्देश
- या एका वर्षात नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांनी मागितला औषधांचा साठा आणि त्यापैकी किती औषधे पुरविण्यात आली, याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
- सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या रुग्णालयांसाठी डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मंजुर केलेली पदे, त्यापैकी भरलेली पदे आणि रिक्त पदे ...रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने उचलली पावले, यासंदर्भात आरोग्य विभागाच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
- वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या सर्व रुग्णालयांसाठी डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची मंजुर केलेली पदे, त्यापैकी भरलेली पदे आणि रिक्त पदे ...रिक्त पदे भरण्यासाठी सरकारने उचलली पावले, यासंदर्भात वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश
- डॉक्टरांची रिक्त पदे भरण्यासाठी एमपीएससीने काय पावले उचलली? याची माहितीही एमपीएससीला प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी ठेवली.