लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : ‘अधीश’ बंगल्याचा काही अनधिकृत भाग अधिकृत करण्यासाठी केलेला दुसरा अर्ज दाखल करून घेण्यास योग्य आहे, हे आम्हाला पटवून द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका व नारायण राणे यांच्याशी संबंधित एका रिअल इस्टेट कंपनीला दिले. न्या. आर. डी. धानुका व न्या. एम.जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने कालका रिअल इस्टेट्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर २५ जुलै रोजी पुढील सुनावणी ठेवली.
जुहू येथील आठ मजल्यांच्या बंगल्याचा अनधिकृत भाग अधिकृत करण्यास मुंबई महापालिकेने नकार दिल्यानंतर राणे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्या. धानुका यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २२ जून रोजी याचिका फेटाळली. मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेची सत्ता असल्याने त्यांनी राजकीय सूडबुद्धीने आपला अर्ज फेटाळला, असा दावा राणे यांनी केला होता. पालिकेने त्यांचा आरोप फेटाळताना म्हटले की, मंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या आराखड्याप्रमाणे बांधकाम केले नाही. तसेच त्यांनी एफएसआयचाही गैरवापर केला. राजकीय सूडबुद्धीने वागण्याचा प्रश्नच येत नाही. मंगळवारी, कालका रिअल इस्टेटने पुन्हा एकदा राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी याचिका दाखल केली.