Narayan Rane Maratha Reservation ( Marathi News ) : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तीच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देणार असल्याचं जाहीर केलं. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर मनोज जरांगे पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला असला तरी सरकारसोबत असलेले काही नेतेच या निर्णयाला विरोध करू लागले आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी या निर्णयावरून सरकारला घरचा आहेर दिलेला असतानाच काल भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनीही आक्रमक भूमिका घेत सरकारच्या निर्णयाशी सहमत नसल्याचं सांगितलं. राणे हे आज याच विषयावर पत्रकार परिषदही घेणार होते. मात्र त्यांनी अचानक ही पत्रकार परिषद रद्द केली आहे. नारायण राणेंनी पत्रकार परिषद रद्द केली असली तरी मराठा आरक्षणासंबंधी मांडलेली आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.
नारायण राणे यांनी आपल्या एक्स हँडलवर एक पोस्ट लिहीत म्हटलं आहे की, "मराठा आरक्षण या विषयावर आज पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. ही पत्रकार परिषद रद्द करण्‍यात येत आहे. या विषयावर मला महाराष्‍ट्र शासनाला विनंती करावयाची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्‍या महाराष्‍ट्रात लढवय्येपणाचा वारसा आणि इतिहास असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण होणार नाही याची काळजी घ्‍यावी. स्‍वाभिमानी मराठा कुणबी समाजामध्‍ये समाविष्‍ट होऊन आरक्षण घेणार नाही. याशिवाय तसे केल्‍याने इतर मागास वर्ग (ओबीसी) समाजावर अतिक्रमण होणार आहे," असं राणे यांनी म्हटलं आहे.
सरकारला अप्रत्यक्षरित्या इशारा देताना नारायण राणे पुढे म्हणाले की, "या सगळ्या नाजूक प्रश्‍नाचा महाराष्‍ट्र सरकारने सखोल विचार करावा. महाराष्‍ट्रामध्‍ये मराठा समाजाची संख्‍या ३२ टक्‍के म्हणजे ४ कोटी एवढी आहे. कोणत्‍याही पदापेक्षा जात, धर्म आणि देश महत्‍वाचे आहेत एवढंच मला सांगावेसे वाटते."
काल काय म्हणाले होते राणे?
नारायण राणे यांनी काल राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत म्हटलं होतं की, "मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्‍या आश्‍वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्‍ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्‍या मराठा समाजाचे खच्‍चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्‍याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो," असं राणे म्हणाले होते.
दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सत्ताधारी पक्षातील नेतेच विरोध करू लागल्याने या आव्हानाचा सामना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कशा पद्धतीने करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.