मुंबई : पर्यावरण, सीआरझेडचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून कांदळवनांवर भराव टाकून मीरा-भाईंदर येथे ‘सेव्हन इलेव्हन’ क्लब उभारणाऱ्या मीरा-भाईंदरचे आमदार नरेंद्र मेहता यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. नरेंद्र मेहता यांच्यासह मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी मीरा-भार्इंदर पोलिसांना दिला.मीरा रोड येथील कनकिया पार्क येथे कांदळवनांची कत्तल करून ३.५ एकर जागेत २०१८ साली मेहता यांनी पालिकेच्या अधिकाºयांशी संगनमत करून सर्व नियम धाब्यावर बसवत आलिशान ‘सेव्हन इलेव्हन’ क्लब उभारला. याबाबत मुख्यमंत्री, पोलीस व संबंधित यंत्रणांकडे अनेक वेळा तक्रार करण्यात आली. मात्र, कोणीही याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.याचिकेनुसार, या ठिकाणी जिम्नॅशियम उभारण्याची परवानगी आहे. मात्र, क्लब हाउस व तारांकित हॉटेल उभारण्याची परवानगी नाही. मात्र, हा नियम डावलून या ठिकाणी तारांकित हॉटेल बांधण्यास महापालिकेने परवानगी दिली. सुरुवातील तळमजला अधिक पहिला मजला अशी परवानगी देण्यातआली होती. सीआरझेड तीनमध्ये बेसमेंट बांधण्याची परवानगी नसतानाही महापालिका अधिकाºयांनी मेहता यांना बेसमेंट बांधण्याची परवानगी दिली. या बेसमेंटमध्ये बेकायदेशीररीत्या बार, थिएटर, कार्डरूम व जिम बांधण्यात आले आहे.‘राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग नसतानाही विशेष बाब म्हणून महामार्गाचा संदर्भ देऊन १ चटईक्षेत्र जास्तीचे मंजूर करून आणखी तीन मजले वाढविण्यात आले. बेसमेंट + तळ + ४ मजले असे ‘सेव्हन इलेव्हन’ उभारण्यात आले. हे सर्व करताना राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या एकाही संबंधित प्रशासनाकडून परवानगी घेण्यात आली नाही,’ असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे होती. मेहता यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून पर्यावरणाच्या व सीआरझेडच्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केल्याने उच्च न्यायालयाने नरेंद्र मेहता व सर्व संबंधितांवर गुन्हा नोंदविण्याचा आदेश पोलिसांना दिला.नरेंद्र मेहता यांचा भाऊ आणि महापौर डिंपल मेहता यांचे पती विनोद मेहता आणि मेहता यांचा मेव्हणा रजनीकांत सिंह यांची या क्लबमध्ये भागीदारी आहे. मेहता यांच्यासह महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवून गुन्हे अन्वेषण विभाग किंवा सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
नरेंद्र मेहता यांना उच्च न्यायालयाचा दणका
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 20, 2019 6:28 AM