मुंबई - पंजाबमध्ये पंतप्रधाननरेंद्र मोदींच्या सुरक्षा यंत्रणेत राज्य सरकारने केलेल्या निष्काळजपणामुळे देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. भाजपा नेतेही या सुरक्षा यंत्रणांवरुन काँग्रेसला लक्ष्य करत आहेत. राजधानी दिल्लीत आज राजघाट येथे भाजपा खासदारांनी मौन धरणे आंदोलन केले. पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेसंदर्भातील चुकीमुळे पंजाब सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रपती महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर, 'काँग्रेस को सद्बुद्धी दे भगवान' अशा आशयाचे फलक झळकावत काँग्रेसने मौन आंदोलन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत छेडछाड नही सहेगा हिंदुस्थान, पंतप्रधानांवरील हल्ल्याचा कट रचण्यास जबाबदार असलेल्या काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांनी देशाची माफी मागावी, असे स्लोगन यावेळी भाजपा खासदारांकडून झळकवण्यात आले होते.
बुधवारी(05 जानेवारी) पंजाबमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सुरक्षेतील आढळलेल्या त्रुटीप्रकरणी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमना (CJI NV Ramana) यांनी प्रवासाची नोंद आणि तपास यंत्रणांना सापडलेल्या पुराव्यांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, न्यायालयाने पंजाब पोलीस अधिकारी, एसपीजी आणि इतर एजन्सींना सहकार्य करण्यास आणि संपूर्ण रेकॉर्ड सील करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे.
केंद्र सरकार एक्शन मोडमध्ये
पंजाबच्या फिरोजपुरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) सुरक्षा व्यवस्थेत झालेल्या ढिसाळपणाबद्दल केंद्र सरकार आता 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये आलं आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत कोणतीही हयगय अजिबात सहन केली जाणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सुरक्षेत झालेल्या चुकीबाबत सविस्तर अहवाल केंद्रीय गृहमंत्रालयानं (Home Ministry) पंजाब सरकारकडे (Punjab Government) मागितला होता. याप्रकरणी आता पंजाबच्या मुख्य सचिवांनी केंद्रीय गृह सचिवांना लिखित रिपोर्ट सोपवला आहे. यामध्ये याप्रकणी स्थापन केलेली समिती तीन दिवसांत अहवाल सोपवणार असल्याचं म्हटलंय. याशिवाय केंद्रीय गृह मंत्रायलानंदेखील पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत झालेल्या त्रुटीप्रकरणी एक समिती स्थापन केली आहे.
मुख्यमंत्री चन्नी यांनीही घेतली दखल
"पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती मेहताब सिंग गिल आणि प्रधान सचिव, गृह आणि न्याय, अनुराग वर्मा यांना तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितलं आहे. अहवाल आल्यानंतरच दोषींवर कारवाई केली जाईल," असं चन्नी म्हणाले होते.